चैत ३, काठमाडौं । इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व होस् वा रुस–युक्रेन, नेपाली दुवै द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका छन्। मुलुकमा रोजगारी सहज नहुँदा विदेश जाने चलन नयाँ थिएन तर सरोकार नै नभएको युद्धमा नेपाली पर्नुलाई गम्भीररुपमा हेरिएको छ। यस सन्दर्भमा नेपालको सरोकारवाला निकाय हो परराष्ट्र मन्त्रालय।

भर्खरै उक्त मन्त्रालयको नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट हटेका कांग्रेस नेता एनपी साउद विपत्मा परेका नेपालीको उद्धारमा सरकारको तदारुकतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको बताउँछन्।

इजरायल नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य हो। कतिपय केयर गिभरका रुपमा र कतिपय कृषि क्षेत्रमा दक्षता बढाउन पुगेका हुन्छन्। पढेलेखेका नेपाली युवाहरु त्यहाँ लर्न एण्ड अर्न कार्यक्रमका लागि पुगेका हुन्छन्। इजरायलले आफ्नो मुलुकको कुल जनसंख्याको २ प्रतिशत जनसंख्यालाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन गरेर राम्रो निर्यात गर्ने गरेको छ। ‘त्यहाँ स्वतन्त्रता भए पनि हमासले एकाएक आक्रमण गर्याे। प्यालेस्टाइनी समूहको आक्रमणमा १० जना नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए एक जना कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ। हमासका गतिविधि आतंकवादी हो। कयौं अहिले पनि बन्धक छन्,’साउदले भने, ‘मैले विपिनलाई छुटाउन निकै कूटनीतिक पहल गरेँ र पनि छुटाउन सकिएन। अब छिटै कतारका राजा नेपाल भ्रमणमा आउँदैहुनुहुन्छ । मैले पहल जारी राखेको छु । विश्वास छ चाँडै नै विपिन भाई घर फर्किने छन्।’

नेपालको २० प्रतिशत नागरिक विदेशमा छन्। उनीहरुले समस्याको बेलामा राज्यले साथ नदिएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। उनी यसमा सहमति जनाउँछन्। ‘रुसको हकमा के भने नेपालले अहिलेसम्म दुई देशसँग मात्र सेना भर्ना गर्नेगरि सम्झौता गरेका छौं। एउटा ब्रिटेन र दोस्रो भारत। अरु कुनै पनि देशमा नेपालीलाई अनुमति दिन सक्दैनौं,’उनले भने, ‘अवैधानिक बाटोबाट गएको पाइएको छ। आकर्षक प्रलोभनमा पारेर लगिएको छ। मैले मेरो कार्यकालमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र गृहमन्त्रालयसँग छलफल राखेर जानकारी लिएँ। हामीले रुसमा गएका नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने रणनीति बनायौं । पछि रुस सरकारसँग लिखित दियौं।’

उनका अनुसार सुरुमा रुसले नै पाँच जना नेपालीका बारेमा जानकारी दिएको थियो, जो रुसी सेनामा भर्ना भएर मारिएका थिए। ‘पछि हामीले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकलाई फिर्ता पठाइदिन र युद्धमा मृत्यु भएकाका परिवारका लागि आवश्यक क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिदिन पहल ग¥यौं,’पूर्वमन्त्री साउद सुनाउँछन्, ‘हामी रुसी सेनामा भर्ना भएका परिवारलाई मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको कन्सुलर डिपार्टमेन्टमा उनीहरुको पासपोर्ट नम्बर, नागरिकता नम्बर लगायतको विवरण उपलब्ध गराउनका लागि आग्रह ग¥यौं ।’ त्यसपछि रुस जाने नेपालीका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ आवश्यक हुने प्रक्रिया बनाएको उनले बताए।

‘छात्रवृत्तिमा पढिरहेका विद्यार्थी, सरकारी कामकाजका लागि जाने नागरिक बाहेकलाई हामीले रुस प्रवेशमा कडाइ गर्याैँ। अहिले रुस जाने नेपालीहरुको संख्या नियन्त्रण मात्र भएको छैन, खुम्चिएको छ,’उनी भन्छन्, ‘यो बीचमा रुससँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि महत्वपूर्ण कार्य गर्न हामी सफल भएका छौं। मैले वार्ता गर्दा आफ्नो राम्रो कूटनिितक सम्बन्ध भएको देशमा सेनामा भर्ती भइ ज्यान गुमाएका नेपालीको शव छाडिदिने अडान थियो। तर हामीले नेपालमै उपलब्ध गराइदिन माग गरेका हौं।’

फर्किन इच्छुकको करार भंग गर्न रुसलाई सैद्धान्तिक सहमति गराएको उनले उपदध्किा रुपमा लिनुपर्ने बताए। ‘तर नेपाल फर्काउने कुरा चाहिँ चरणबद्ध रुपमा पठाउने भनेको छ,’उनले भने।

अब भर्ना हुने नागरिकका लागि सैद्धान्तिक सहमति गर्न भने रुसले असलमल गरेको उनको भनाइ छ। ‘एउटा नोटिस हामीले के गर्नुपर्छ भने रुसी सेनामा नेपाली नागरिक मात्र छैनन्। भारत, श्रीलंका, बंगलादेश लगायतका पनि छन्। तर नेपालले जति आवाज कसैले उठाएको छैन,’उनले भने, ‘६० जनालाई त हामीले नेपाल ल्याइसकेका छौं। अहिले पनि म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु दसौं देशका नागरिक रुसी सेनामा भर्ना भएका विषयमा नेपालबाहेक कुनै देशले यति प्रयत्न गरेर आफ्नो नागरिकको सुरक्षा गर्याे। कोही तथ्यसंगत भन्नसक्छ भने म नतमस्तक हुनेछु।’