चैत ९, नयाँ दिल्ली । मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पक्राउ परेपछि दिल्लीको राजनीतिक माहोल एकाएक गर्माएको छ। पार्टी प्रमुख केजरीवाल नै पक्राउ परेपछि ‘आप’ले शुक्रबार देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। बिहीबार राति पक्राउ परेका केजरीवाललाई इडीले आज अदालतमा पेश गर्दैछ। दिल्ली सरकार चलाउने प्रश्नमा आम आदमी पार्टीले केजरीवालले जेलबाटै सरकार चलाउने बताएको छ।

विहीबार राति प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को टोली मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुग्यो र मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालसँग मदिरा नीति मामिलामा सोधपुछ गर्न थाल्यो। रात परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो। यसपछि दिल्ली सरकारको अगाडि नेतृत्व संकटको प्रश्न खडा भयो। मुख्यमन्त्री जेल गए भने दिल्लीको मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्ने चर्चा चलेको छ। तर, आपले हस्ताक्षर अभियान चलाएकोमा ९० प्रतिशत जनताले मुख्यमन्त्री केजरीवालले जेलबाटै दिल्लीको शासन गर्ने बताएका थिए।

यद्यपि, धेरै आपका विधायकहरू मुख्यमन्त्रीको निवासमा जाने वा नजाने अन्योलमा परेका थिए। उनीहरुलाई घरमै नजरबन्दमा राख्ने आशंका पनि थियो । अबको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा आम आदमी पार्टीमा पनि चर्चा चलेको छ। यदि स्रोतहरू विश्वास गर्ने हो भने, मनीष सिसोदिया र सत्येन्द्र जैन र सञ्जय सिंह जेलमा छन्, मन्त्रीहरू आतिशी र सौरभ भारद्वाज मात्र बलियो नेताको रूपमा देखा परेका छन्। केजरीवालकी पत्नी सुनिता केजरीवालले पनि सत्ता सम्हाल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

तर, यस्तो अवस्थामा आम आदमी पार्टीका धेरै नेताहरूमा असन्तुष्टि नहोस् र पार्टी एकता कायम होस् भनेर सहमति जुटाउनुपर्छ। यसैबीच, भ्रष्टाचारका मुद्दा तिव्र गतिमा उठे त्यसको मार आफैंले बेहोर्नुपर्नेमा कांग्रेस नेताहरू पनि डराउँछन्। कार्यकर्ता पनि उत्साहका साथ चुनावी प्रचारमा जाने छैनन्। त्यसैगरी कांग्रेसको एउटा क्याम्प पनि गठबन्धनप्रति निकै आक्रोशित छ। अर्कोतर्फ कांग्रेसको नीति यस बहानामा आफ्ना छरिएका कार्यकर्तालाई कांग्रेसमा फर्काउने पनि हुनसक्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबाट आफ्नो राजनीतिक पारी सुरु गरेका केजरीवाल आफैं भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। यूपीए सरकारका मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्नाको आन्दोलनबाट उनी चर्चामा आएका थिए। जनताले उनलाई २०१३, २०१५ र २०२० मा दिल्लीको सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए। अहिले सत्येन्द्र जैन, सिसोदिया, सञ्जय सिंह जस्ता सहयोगीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल गए र सर्वोच्च अदालतबाट पनि जमानत पाएनन्।

केजरीवाल पदमा रहँदा गिरफ्तार हुने देशका पहिलो मुख्यमन्त्री हुन्। यद्यपि, यसअघि झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई ईडीले पदमा रहँदा हिरासतमा लिएको थियो र पछि राजभवनमा लगिएको थियो र राज्यपाललाई राजीनामा बुझाउने मौका दिइएको थियो।

अब आम आदमी पार्टीको अगाडि चुनौती भनेको आफ्नो अनुपस्थितिमा दिल्लीमा पार्टी र सरकार दुवै सम्हाल्न सक्ने सक्षम नेतालाई अगाडि बढाउनु हो। शिक्षा, वित्त, राजस्व र सेवाहरू सहित दिल्ली सरकारमा मन्त्री अतिशीसँग सबैभन्दा धेरै पोर्टफोलियोहरू छन्। उनी केजरीवालको नजिक पनि छिन्। आतिषीले लगातार बीजेपीमाथि हमला गरिरहेकी छिन्। यस्तै, भारद्वाज दिल्ली क्याबिनेटका एक प्रमुख सदस्य हुन्, जसले स्वास्थ्य र शहरी विकास सहित धेरै महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोहरू राख्छन्। उनी पार्टीको एक चर्चित अनुहार पनि हुन्, जो प्रायः पार्टी र यसका नेताहरूको रक्षा गर्न र राजनीतिक मुद्दाहरूमा केन्द्र सरकारलाई प्रतिआक्रमण गर्ने काममा संलग्न हुन्छन्।

आपका नेता कुमार गौतमले गत वर्ष डिसेम्बरमा हस्ताक्षर अभियान चलाउँदा मानिसहरूलाई सोधिएको थियो कि उसले दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने वा पक्राउ परे जेलबाट सरकार चलाउने। हस्ताक्षर अभियानका क्रममा ९० प्रतिशत जनताले केजरीवाललाई दिल्लीको जनादेश छ भन्ने धारणा राखेका थिए। उहाँ निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। जेल होस् वा जहाँ भए पनि मुख्यमन्त्री त्यहीँ रहनेछन्। दिल्ली सरकारले यस सम्बन्धमा सर्वेक्षण पनि गरेको थियो । यसमा पनि केजरीवालले जेलबाटै सरकार चलाउने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ।

भाजपा सांसद मनोज तिवारीले भने केजरीवाललाई दिल्लीको श्राप लागेको बताए। उनले दिल्लीका हरेक गल्लीमा केजरीवाल पक्राउ परेकोमा पटाका पड्काएर जनताले खुसीयाली साटि रहेको दावी गरेका छन्।

केजरीवालको गिरफ्तारीको सूचना पाएपछि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपडा र पूर्व सांसद सन्दीप दीक्षित मुख्यमन्त्री निवास पुगेका थिए। यस क्रममा लवलीले केजरीवालको गिरफ्तारीले आफ्नो गठबन्धनलाई असर नगर्ने स्पष्ट पारे। अब उनीहरू थप शक्तिका साथ चुनाव लड्नेछन्। लवलीले भने कि हामी गिरफ्तारी र छापा मार्ने घटनाबाट डराउने छैनौं। आम आदमी पार्टी हाम्रो सहयोगी हो । हामी हरेक पाइलामा सँगै उभिएका छौं र मिलेर चुनाव लड्नेछौं।

केजरीवालको गिरफ्तारीले लोकसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीलाई धक्का पुग्न सक्छ। आप शीर्ष नेतृत्वको अभावमा पहिले नै संघर्ष गरिरहेको छ । वरिष्ठ नेता सत्येन्द्र जैन, मनिष सिसोदिया र सञ्जय सिंह पहिले नै जेलमा छन्, अब केजरीवाल पक्राउ परेका छन्। त्यसैले लोकसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीको प्रचारप्रसारको जिम्मा लिने ठूला नेता छैनन्। देशभर आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न, आपले दिल्ली, हरियाणा र गुजरातमा बीजेपी विरुद्ध लोकसभा चुनाव लड्न कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको छ, जबकि पंजाबमा एक्लै लडिरहेको छ। केजरीवाल आम आदमी पार्टीका स्टार प्रचारक पनि हुन्।

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा आम आदमी पार्टीले दिल्लीका चार सिटमा चुनाव लडिरहेको छ। उसले गुजरातमा दुई र हरियाणामा कांग्रेसले एउटा सिट दिएको छ । आम आदमी पार्टीले लोकसभा जित्ने अभियान सुरु गरेको छ। संसदमा यसलाई केजरीवाल, तो दिल्ली होगी र खुशालको नाम दिइएको छ भने गुजरातमा पनि केजरीवालको अभियान चलाइएको छ। पञ्जाबमा यसको अभियान राज्यका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानमा केन्द्रित छ। लोकसभा चुनावका बेला केजरीवालले लगातार राज्यको भ्रमण गरिरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई दिल्ली उच्च अदालतबाट राहत नपाएपछि प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) टोली बिहीबार राति मुख्यमन्त्री निवास पुग्यो। टोली त्यहाँ पुग्नुअघि नै मुख्यमन्त्री निवासलाई क्यान्टोनमेन्टमा परिणत गरिएको थियो। स्थानीय प्रहरी बाहेक अर्धसैनिक बलका धेरै कम्पनीहरु तैनाथ गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी नायव उपायुक्त मनोजकुमार मीनालगायत धेरै प्रहरीहरू घटनास्थलमा उभिएका थिए । सीएम निवासमा ईडी पुगेको खबर फैलिने बित्तिकै आप कार्यकर्ताहरूको भीड बिस्तारै जम्मा हुन थाल्यो। प्रहरीले मुख्यमन्त्री निवास वरिपरि ब्यारिकेड लगाएर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ।

मुख्यमन्त्री निवास बाहिर धारा १४४ लगाएर ड्रोनबाट पनि निगरानी सुरु गरिएको थियो। साथै एपीजे अब्दुल कलाम मार्गमा रहेको ईडी कार्यालयको सुरक्षा पनि बढाइएको छ।

दिल्ली पुलिसका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने कि सीएमको निवासमा पुग्नु अघि नै ईडीले पुलिसलाई जानकारी गराएको थियो र त्यहाँ सुरक्षा बढाउन आग्रह गरेको थियो। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मुख्यमन्त्री निवासलाई हतार हतार क्यान्टोनमेन्टमा परिणत गरियो। सुरुमा ईडीको टोलीलाई भित्र पस्न संघर्ष गर्नुप¥यो तर पछि सोधपुछको वारेन्ट देखाएर टोली भित्र पस्यो।

जुलाई २०२२ मा दिल्लीका तत्कालीन मुख्य सचिवले उपराज्यपाललाई अन्तःशुल्क नीतिमा भएको अनियमितताबारे प्रतिवेदन बुझाएका थिए। यसमा नीतिमा अनियमिततासँगै तत्कालीन उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियामाथि मदिरा व्यवसायीलाई अनुचित फाइदा दिएको आरोप लागेको थियो।

यस रिपोर्टको आधारमा, लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले जुलाई २२ मा नयाँ अन्तःशुल्क नीति ९२०२१–२२० को कार्यान्वयनमा नियमहरू र प्रक्रियागत त्रुटिहरूको उल्लङ्घन गरेको भन्दै सीबीआई जाँचको सिफारिस गरेका थिए। यस विषयमा सीबीआईले सिसोदियासहित १५ जनाविरुद्ध एफआईआर दर्ता गरेको थियो। यसै आधारमा ईडीले मनी लान्ड्रिङको मुद्दा पनि दर्ता गरेको थियो।

सीबीआई र ईडीले अन्तःशुल्क नीति परिमार्जन गर्दा अनियमितता भएको र इजाजतपत्र धारकहरूलाई अनुचित लाभ दिइएको आरोप लगाए। यसमा लाइसेन्स शुल्क माफ वा घटाइएको थियो। यो नीतिले सरकारी खजानालाई १४४।३६ करोड रुपैयाँ नोक्सान गरेको छ। यस विषयमा छानबिन गर्न सिफारिस गरेपछि, ३० जुलाई २०२२ मा, दिल्ली सरकारले नयाँ अन्तःशुल्क नीति फिर्ता लियो र पुरानो प्रणालीलाई पुनस्र्थापित गरेको थियो।

अन्तःशुल्क विभागको प्रमुख हुँदा, मनिष सिसोदियाले मार्च २०२१ मा नयाँ अन्तःशुल्क नीति घोषणा गरेका थिए। यो १७ नोभेम्बर २०२१ मा लागू भएको थियो। उपमुख्यमन्त्रीले नयाँ नीतिमा मदिरा बिक्रीमा सरकारको कुनै भूमिका नरहेको बताए। यसअन्तर्गत राजधानीमा ३२ जोन बनाएर प्रत्येक जोनमा बढीमा २७ पसल खोल्नु पर्ने थियो।

यसरी जम्मा ८४९ पसल खोल्नु पर्ने थियो। नयाँ मदिरा नीतिमा दिल्लीका सबै रक्सी पसलहरूलाई निजी बनाइयो। यसअघि दिल्लीमा ६० प्रतिशत रक्सी पसल सरकारी र ४० प्रतिशत निजी थिए । नयाँ नीति लागू भएपछि शतप्रतिशत निजी क्षेत्र बनेको छ। यसबाट ३,५०० करोड रुपैयाँको फाइदा हुने सरकारको तर्क थियो। केजरीवाललाई आज अदालतमा पेश गरिने छ। (अमर उजालाबाट)