चैत २९, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधबार निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असरपर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।

“नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेमा निजको सङ्ख्यासमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दावीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायतका विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएकाले तर सरकारको शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिनसमेत नमिल्ने हुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु।”

अदालतले उक्त विवादको छिटो निरुपण गर्न आगामी वैशाख १० गतेका लागि अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्न मिति समेत तय गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत बनाउनु असंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा यही चैत २५ गते अधिकारीले जालझेल गरी दूषित तवरले दाबी पत्र पेश गरेको र अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा कामकारबाही गर्न नदिने आदेशको माग गरिएको थियो। रिट निवेदनमा सभामुख तटस्थ व्यक्ति भएकाले कुनै पनि दलका लागि बहुमत पुर्याउन नमिल्ने जिकिर गरिएको थियो।

यसअघि, कोशी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) ले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध सोही आधारको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सभामुखको मत जोड्न नपाउने आदेश गरेको थियो।