वैशाख ५, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको विषयले सत्ता गठबन्धनमा निम्तिएको संकट तत्कालका लागि टरेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री नदिए गठबन्धन नै छोड्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली यु–टर्न भएका छन्।

सुदूरपश्चिममा ओली र दाहालले नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने बचनबाट पछि हटेका हुन्। एकीकृत समाजवादीले नै मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि सत्ता गठबन्धनमा देखिएको संकट तत्काललाई टरेको छ।

गठबन्धनमा पहिले भएको समझदारी विपरीत एमाले अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिन दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सहमति दिएका थिए। सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी पक्षधर कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए।

तर सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री नपाउने भएपछि एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्तिकै संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षधर लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेर कांग्रेससँग बैकल्पिक गठबन्धन बनाएका थिए। जबकि समाजवादी पछि नहटेको अवस्थामा बैकल्पिक गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना समेत थियो।

सत्ता गठबन्धन केन्द्रको निर्णयबमोजिम नै सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने समय तोकेका छन्। पहिले परेका दाबी खारेज गर्दै नयाँ आह्वान भएपछि उनको कदमलाई लिएर कांग्रेसले भने कानूनी प्रश्न उठाएको छ।

कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एउटा पक्ष र एकीकृत समाजवादीलाई साथ लिएर बैकल्पिक गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयास गरेको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले बहुमतका आधारमा आफूहरूले समर्थन गरेका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने भएपनि प्रदेश प्रमुखले कानूनविपरीत कदम चालेको आरोप लगाए।

तर एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छोड्दा त्यसको प्रभाव अन्य प्रदेशहरू र केन्द्र सरकारमा समेत पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल र ओली झस्किएका छन्।

सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व नपाए गठबन्धन छोड्ने चेतावनी दिएपछि मंगलबार विहान प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग छलफलपछि समाधान निकालेका थिए।

यता सत्ता गठबन्धनकै कारण सुदूरपश्चिमबाट उदय भएको नागरिक उन्मुक्तिमा विवाद चर्किएको छ। उन्मुक्तिकी अध्यक्ष चौधरी वर्तमान गठबन्धनमै सामेल हुन तयार छिन् भने संरक्षक चौधरी तत्काल सत्तामा जान नहुने पक्षमा उभिए। चौधरीद्धयको झगडाले उन्मुक्ति पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ। उन्मुक्तिले भने आफ्नै पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसक्दा भागमा परिसकेको मुख्यमन्त्री पनि गुमाएको छ।

अब सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने लगभग निश्चित भएको छ। प्रदेश प्रमुख मियाँले बुधबार बलेुका ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने सोडारीको तयारी छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ५१ सदस्य बहाल छन्। त्यसमध्ये ४ जनामात्रै सांसद भएको एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउन लागेको हो।

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन्। १८ सिट भएको नेपाली कांग्रेस भने प्रतिपक्षमा छ।

एकीकृत समाजवादीका सोडारीले माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका २ र स्वतन्त्र १ समेत गरी बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री दाबी गर्न लागेका हुन्।

योसँगै सत्ता गठबन्धनले कोशी बाहेकका प्रदेशहरूमा सरकार गठन गर्नेछ। गण्डकी र कर्णालीमा एमाले, बागमती र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र र मधेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनेका छन्। कोशीमा पनि सत्ता गठबन्धन दलले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढाल्न सकेका छैनन्। संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार भएका कारण कोशीमा गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठन गर्न सहज छैन। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भन्दै चुनौती दिइरहेका छन्।