वैशाख ११, एजेन्सी । बेलायतको संसदले रुवाण्डा शरणार्थी विधेयक पारित गरेको छ। यो विधेयक अन्तर्गत बेलायती सरकारले अवैध रुपमा बेलायत आउने मानिसहरुलाई अफ्रिकी देश रुवाण्डामा पठाउनेछ। विगत दुई वर्षदेखि अलपत्र रहेको यो विधेयकलाई अदालतमा चुनौती पनि परेको थियो।

अन्ततः सबै समस्यापछि यो विधेयक अब कानुन बन्न लागेको छ। बेलायतका गृहमन्त्री जेम्स क्लिभर्लेले रुवाण्डा विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको र केही दिनभित्रै कानुन बन्ने बताएका छन्।

के हो रुवाण्डा शरणार्थी विधेयक ?
रुवान्डा शरणार्थी विधेयक अवैध रूपमा बेलायतमा आउने शरणार्थीहरूलाई रोक्नको लागि पेश गरिएको थियो। विशेष गरी आपराधिक गिरोहहरूद्वारा साना डुङ्गाहरूमा बेलायत पठाइनेहरूलाई यो विधेयक अन्तर्गत बेलायती सरकारले अवैध रुपमा बेलायत आउने शरणार्थीलाई अफ्रिकी देश रुवाण्डा पठाउनेछ। यी रुवाण्डा शरणार्थीहरूले बेलायती नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

जसको आवेदन स्वीकृत हुन्छ उनीहरूलाई बेलायत बोलाइनेछ र नागरिकता दिइनेछ। जसका आवेदनहरू स्वीकार गरिने छैनन् उनीहरूले या त रुवान्डामा बसोबास गर्न वा तेस्रो देशमा शरण लिन आवेदन दिन सक्नेछन्।

नीति अनुसार अवैध रूपमा बेलायत आउने व्यक्तिलाई जनवरी १, २०२२ देखि रुवाण्डा पठाइने थियो। तर, अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। अब संसदबाट कानून पारित भएपछि रुवाण्डाको पहिलो उडान छिट्टै सुरु हुने विश्वास गरिएको छ। रुवाण्डा विधेयक अन्तर्गत बेलायत सरकारले रुवाण्डा सरकारसँग आप्रवासन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ।

बेलायतले रुवाण्डा पठाइएका प्रत्येक व्यक्तिलाई १.५ लाख पाउण्ड दिनेछ। हाल, सरकारले बेलायतमा शरणार्थीहरूका लागि वार्षिक चार अर्ब पाउन्ड खर्च गर्दछ।

यो विधेयक सन् २०२२ मा पेश भएको थियो । तर, यो विधेयकको चर्को विरोध भयो। यसविरुद्ध बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो। त्यसपछि बेलायती सर्वोच्च अदालतले यो विधेयकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नपाउनेलाई आफ्नो मूल देश फर्किनुपर्ने र त्यहाँ यातना भोग्न सक्ने फैसला गरेको छ। सोही आधारमा सर्वोच्च अदालतले यो विधेयकलाई मानवअधिकार विरोधी भएको ठहर गरेको थियो। ब्रिटिस सरकारले आफैंले रुवान्डालाई गैरन्यायिक हत्या, हिरासतमा मृत्यु र यातनाको आरोप लगाएर आलोचना गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको आपत्तिपछि बेलायती सरकारले सेफ्टी अफ रुवाण्डा विधेयक ल्यायो, जसमा बेलायती सरकारले रुवाण्डा सुरक्षित देश भएको बताएको थियो।

रुवाण्डा विधेयक बेलायती संसदबाट पारित भइसकेको भए पनि सरकारले यसबारे कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। वास्तवमा यो विधेयकलाई युरोपेली अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ। किनभने बेलायत अझै पनि मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली महासन्धिको सदस्य राष्ट्र हो र युरोपेली अदालतले यसअघि पनि यो विधेयकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यस्तो अवस्थामा युरोपेली अदालतले भविष्यमा पनि यसविरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना छ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा आप्रवासीमाथि निगरानी राख्ने संस्थाका अनुसार सन् २०२२ मा मात्रै अवैध रूपमा बेलायत आउने शरणार्थीको संख्या ४५ हजार ७४४ थियो। साथै, कुल शरणार्थी संख्या ७ लाख ४५ थियो।

बेलायतको विपक्षी लेबर पार्टीले पनि यस विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ र यदि उनीहरु सत्तामा आए भने उनीहरुको सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ । बेलायतमा यसै वर्षको अन्त्यमा आम निर्वाचन पनि हुँदैछ।