जेठ १६, काठमाडौं । संघ सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम आगामी वर्षका लागि घटबढ गरेको छैन।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा मंगलबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटअनुसार संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सात प्रदेशलाई ६० अर्ब र ७५३ स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नेछ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान चालु वर्ष बढाएर प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको हो। आगामी वर्ष उक्त रकम बढाएको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संविधानको धारा ६० मा व्यवस्था छ।

आगामी आवमा ससर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः ६ अर्ब २० करोड र रु। ७ अर्ब विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। विशेष अनुदान प्रदेशको लागि ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहको लागि ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरे।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान रहेको मन्त्री पुनले बताए।