नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताले दिएको सुझावलाई व्यवस्थित रुपमा सूत्रबद्ध गर्न प्रमुख चार राजनीतिक दलका नेता सहभागी रहनुभएको विशेष समिति गठन गरिएको छ । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको आजको बैठकले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार रहनुभएको समिति गठन गरेको हो । समितिले जनमत सङ्कलनका क्रममा जनताले दिएको सुझावका आधारमा प्रारम्भिक मस्यौदालाई थप परिष्कृत र परिमार्जित गर्ने छ । संवाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले सबै पक्षको सुझाव र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदालाई थप परिमार्जन र परिष्कृत गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । जनमत सङ्कलनका क्रममा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्ने, निर्वाचित हुने नेतृत्वको शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने, हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर सङ्घीय राज्य बनाउनुपर्ने र त्यस्ता राज्यको सङ्ख्या सकेसम्म कम हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । समितिलाई संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका दललाई समेत विश्वासमा लिएर मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिएको सभापति डा भट्टराईको भनाइ छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको संविधानसभाभित्र रहेका सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टीलगायतका दलले विरोध गर्दै आएका छन् । संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा रहेको ३३ दलीय मोर्चा र अन्य केही साना दलले समेत विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा सबै पक्षको विश्वास जित्ने चुनौती यो समितिसामु आएको छ । विशेष समितिको काम कारबाहीलाई आवश्यक संयोजन गर्ने काम समितिका सभापतिको हैसियतले डा भट्टराईले गर्नुहुनेछ । संविधानसभाले जनताबाट आएका सुझावलाई चार दिनभित्र सहमति जुटाएर पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले मस्यौदालाई परिमार्जन गर्न विज्ञहरूको समेत आवश्यक राय र सुझाव लिन सक्नेछ । समितिले संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका सबै दलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल तथा अन्तरक्रियासमेत गर्न सक्नेछ ।