संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले आइतबार अपराह्न चार बजेसम्म संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयलाई टुङ्गो लगाएर एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने भएको छ ।  समितिको बैठकले विवादित विषयमा प्रमुख चार दलका शीर्षनेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठक जारी रहेको र सहमतिको प्रयास जारी रहेका कारण भोलिसम्म एकीकृत प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको हो । सुझाव सङ्कलन तथा संविधान सुझाव समितिले यही साउन ४ र ५ गते देशव्यापी रुपमा गरेको जनमत सङ्कलनका क्रममा आएका सुझावलाई केन्द्रित गरेर सहमति जुटाउने अभियानमा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले काम गरिरहेको छ । जनमत सङ्कलनको क्रममा जनताले दिएका ८०० भन्दा बढी सुझावलाई २०० मा झारेर त्यसलाई सुत्रबद्ध गरिएको छ भने ११ वटा विभिन्न बुँदामा विवादित विषयलाई केन्द्रित गरेको छ । प्रमुख विवादित विषयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने कि नहुने, धर्म निरपेक्षता रहने कि धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गर्ने, प्रदेशको बनोट हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर गर्ने कि प्रमुख दलहरुका बीचमा गत जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिअनुसार गर्ने भन्नेमा विवाद छ । यस्तै, सीमाङ्कन र नामाङ्कन गर्ने कि नगर्ने, निर्वाचित हुने नेतृत्वको शैक्षिक योग्यता तोक्ने कि नतोक्ने, राज्यका हरेक तहमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत कायम गर्ने कि विद्यमान व्यवस्थाअनुसार ३३ प्रतिशत मात्रै राख्नेलगायत विवाद छन् । जनमत सङ्कलनको क्रममा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । जनताको सुझावलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता दलहरुका बीचमा छ । संवाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले जनमत सङ्कलनको क्रममा दिएका सुझावका आधारमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको जानकारी दिँदै आइतबार ४ बजे बस्ने बैठकमा एकीकृत प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले जनताले दिएको सुझावलाई मध्यनजर गरी केही विवादित विषयमा सहमति जुटाएको र केही विषय अझै बाँकी रहेकाले सो अवधिसम्म सहमति जुट्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । समितिको बैठकमा संवाद समितिका तर्फबाट गठित वार्ता उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले विभिन्न २२ वटा सशस्त्र समूहसँग गरेको वार्ता र उनीहरुले सरकारलाई बुझाएको हातहतियारको विषयमा आधारित प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । २५ वटा समूहमध्ये किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टी, संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपाल (विद्रोही समूह), अखिल तराई मुक्ति मोर्चा (अजित सिंह) लगायत १५ वटा समूहले हतियार बुझाएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सघाएको अवस्थामा उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने संयोजक ढुङ्गानाको भनाइ छ ।