यही साउनभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने पूर्व प्रतिबद्धता पूरा नहुने त होइन भन्ने आशङ्काबीच विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन ‘बाक्लो छलफल’ भएको छ । संविधानसभाको ‘संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’ले गठन गरेको चार दलका शीर्षनेता सम्मिलित ‘विशेष समिति’ को बैठक औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा अबेरसम्म चल्यो भने उहाँहरुलाई सघाउन दोस्रो तह (कार्यदल)का नेता पनि व्यस्त रहनुभयो । सङ्घीयताको नामाङ्कन र सीमाङ्कनलाई संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनेसम्बन्धी गत जेठ २५ गतेको १६ बुँदे सहमतिलाई फराकिलो बनाउँदै जनता सुझाव समेट्न नेताहरू केही दिन समय लगाएर निकास दिने तयारीमा देखिनुभएको छ । संविधानसभाले सोमबारसम्मका लागि समय दिए पनि संवाद समितिको बैठक ‘अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि’ स्थगन भई विशेष समितिमा निरन्तर छलफल भएको हो । नेताहरूले सकारात्मक र गम्भीर छलफल भइरहेकाले सहमति हुँदैन वा संविधान आउँदैन भन्ने सन्देश दिने गरी समाचार प्रवाह नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । संवाद समिति अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको अर्थमा नबुझ्न र बैठक निरन्तर चलिरहेको सकारात्मक सूचना दिन उहाँहरुको जोड छ । यसो त संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ शीर्षनेताबीच के के विषयमा सहमति भयो वा प्रतिवेदन तयारीका लागि कति दिन लाग्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्न । आज साँझ पत्रकारमाझ अध्यक्ष नेम्वाङले भन्नुभयो, “मलाई धेरै विषय थाहा छैन तर सहमतिका लागि बाक्लो छलफल भएको बुझेको छुँ । समितिबाट प्रतिवेदन नआएसम्म संविधानसभाको बैठक राख्ने स्थिति पनि छैन ।” उहाँले नेताहरुले समय लिएबापत सहमति गरेर देखाइदिएमा त्यो नै जवाफ हुने बताउनुभयो । साउनभित्र संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा अझै विश्वस्त हुनुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङको भनाइ थियो, “सहमतिको प्रक्रिया असफल भयो पनि नभनाँै, धुमधाम सहमति भयो पनि नभनौँ । कुरा यति हो दलहरुबीच सहमति हुँदा संविधानसभाको प्रक्रिया सहज हुन्छ ।” उहाँले संविधान निर्माणबाहेक अन्य काममा नलाग्न पनि विशेष जोड दिनुभयो । सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई आज समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले भेट गरी गम्भीर छलफल भएकाले केही दिनमै टुङ्गिने ‘ब्रिफिङ’ गर्नुभएको थियो । गत कात्तिकमा पनि संवाद समितिबाट प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भई अन्ततः सहमति बिनाको प्रतिवेदन आएकाले यसपटक पनि त्यस्तो हुने त होइन भन्ने शङ्का पैदा भएको ठानिएको छ । समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराई भने असहमतिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउनुभन्दा केही दिन लगाएर सहमतिसहित प्रतिवेदन पठाउनु उचित हुने बताउनुभयो । उहाँले आफूले चार दिनको सट्टा १०÷१५ दिन समय दिन आग्रह गरेको स्मरण गर्दै समितिमा सहमति भएमा संविधानसभामा दुई दिनमै संविधान जारी हुन सक्ने पत्रकारलाई बताउनुभयो । उहाँले शीर्ष नेताहरूलाई लगातार बैठकमा बस्न आग्रह गरिए पनि आउने जाने क्रम हुनाले पनि समय बढी लागेको जनाउनुभयो । डा भट्टराईले भन्नुभयो, “नेताहरू संविधान निर्माण छाडेर रिबन काट्न जानुहुन्छ अनि कसरी समयमा काम हुन्छ ?” विशेष समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री कोइराला सुनसरीमा पुल उद्घाटन र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रममा जानुभएको थियो यद्यपि, उहाँहरुले आफ्ना अधिकारवाला प्रतिनिधि बैठकमा राखेको बुझिइएको छ । नेपाली काँग्रेका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का विगतमा लगातार र गम्भीर छलफल भएकाले निराश हुने वा गराउने काम नहोस् भन्ने आग्रह गर्नुहुन्छ । उहाँले सरकार परिवर्तनसँग संविधान निर्माणको खासै अन्तरसम्बन्ध नभए पनि संविधान जारी भए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा दिई राष्ट्रिय सरकार बनाएर पुनः निर्माणमा लाग्ने पूर्ववत् सहमतिमा समस्या नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । बिहान एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि बाहिर चर्चामा आएको ‘संविधान नबन्ने भयो’ भन्ने जस्ता हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै चाँडै संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने गरी गम्भीर र सकारात्मक छलफल भइरहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “औपचारिक र अनौपचारिक स्तरमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ, सीमाङ्कनसहित टुङ्ग्याउनेतिरै हामी लागेका छाँै । आठ वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको विषय टुङ्गोमा पु¥याउन एक÷दुई दिन लाग्यो भन्दैमा जनतामा नकारात्मक सन्देश र भ्रम फैलाउनु हुँदैन ।”