संविधान मस्यौदा समिति मातहतको कार्यदलले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा संविधानको मस्यौदा लेखनको कार्य सम्पन्न गरेको छ । हिजो निरन्तर १४ घन्टाको अथक प्रयासपछि संवाद समितिको प्रतिवेदन र संविधानसभाको निर्देशनका आधारमा मस्यौदा लेखनको कामलाई पूर्णता दिइएको हो । प्रमुख दलहरूबीच सहमति हुन बाँकी विषयबाहेक अन्य विषयमा कार्यदलले एकीकृत मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रमुख दलबीच धर्म निरपेक्षता कायम राख्ने कि धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने, मत प्रतिशत सीमा के कति राख्ने र संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको पुनःनियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । संवाद समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र यही साउन ४ र ५ गते जनताले दिएको सुझावलाई ध्यान दिएर मस्यौदा लेखनको कामलाई पूर्णता दिइएको हो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई मस्यौदा समितिको पूर्ण बैठकमा राखेर छलफल गरिनेछ । विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि आजका लागि तय गरिएको प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्षनेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठक बस्न नसकेका कारण कार्यदलले सबै विषयमा एकीकृत प्रतिवेदन बनाउन भने असहज भएको हो । कार्यदलका सदस्य एवम् सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले भाषागत त्रुटि सच्याउने र मस्यौदालाई संवैधानिक तथा कानुनी भाषामा लेख्ने काम सकिएको जानकारी दिनुभयो । कार्यदलका सदस्य सीता नेपालीले संविधानसभाले दिएको निर्देशन, संवाद समितिको प्रतिवेदन र सभासद्हरूले राख्नुभएको धारणाका आधारमा मस्यौदालाई परिस्कृत र परिमार्जित गरिएको बताउनुभयो । कार्यदलमा मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला, भरतमोहन अधिकारी, हितराज पाण्डे, रमेश लेखक, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ र जितेन्द्रदेव सदस्य रहनुभएको छ । आवश्यकताका आधारमा अन्य सदस्यलाई समेत कार्यदलको बैठकमा सहभागी गराइएको थियो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन आज रातभर अध्ययन गर्ने र केही त्रुटि बाँकी भए त्यसलाई थप मिलाइनेछ । सचिवालयले आवश्यक प्राविधिक काम पूरा गरेर आइतबार बिहान कार्यदलका सदस्यलाई वितरण गर्ने बताएको छ । सचिवालयले तयार पार्ने एकीकृत प्रतिवेदनलाई कार्यदल सदस्यले अध्ययन गरेपछि समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गरिनेछ । संविधानसभाले पाँच दिनभित्र पूर्ण प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्देशन मस्यौदा समितिलाई दिएको थियो । विवादित विषयलाई सुल्झाउनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षनेता सम्मिलित विशेष समिति समेत कायम रहेको थियो । सीमा निर्धारणसहितको मस्यौदा आएपछि मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने दबाबमा प्रमुख दलका शीर्षनेता रहेका छन् । मध्यपश्चिम, कैलाली, नवलपरासी र कर्णाली अञ्चलमा सीमा निर्धारणको विषयलाई लिएर स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा ती विषयलाई समाधान गरेर मुलुकलाई संविधान दिनुपर्नेछ ।