प्रमुख चार पक्षबीच सङ्घीय प्रदेशको सीमा निर्धारणपछि उत्पन्न जनताको भावनालाई प्रस्तावित छ प्रदेशमै सम्बोधन गर्न सकिने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छन् । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति मातहतको विशेष समितिको आजको बैठकमा सीमा निर्धारणको सम्बन्धमा दलहरूबीच भएको सहमतिमा भने केही पुनरावलोकनको आवश्यकता औँल्याइएको थियो । प्राकृतिक र भौगोलिक अवस्था, जनताको रहनसहन, बन्द व्यापार तथा आदानप्रदानजस्ता सबै कुरालाई मिलाएर प्रदेशको सीमा निर्धारण गरिएको खण्डमा सबैलाई चित्त बुझ्छ भन्नेमा शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा उभिनुभएको छ । खासगरी सप्तरीदेखि पर्सासम्म कोरिएको प्रदेशको सीमाङ्कनले कसरी प्रदेश चल्न सक्छ भनेर केही मधेसवादी दलले प्रदेश निर्माणमा सामथ्र्यको आवश्यकताको यथार्थलाई स्वीकार गरेपछि सहमति कायम गर्न सजिलो हुने देखिएको शीर्ष नेताहरूको भनाइ रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी पुनःनियुक्ति नगर्ने विषयमा भने दलबीच मोटामोटी रुपमा बैठकमा सहमति भएको छ । संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो तुल्याउन तथा सरकारलाई स्थिर तुल्याउन राष्ट्रिय निर्वाचनमा निश्चित मत प्रतिशत (थ्रेस होल्ड)ल्याउने दललाई मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका रुपमा राख्नुपर्छ भन्नेमा पनि प्रमुख दलहरू सहमति नजिक रहेको बताइएको छ । तर कति मत प्रतिशत ल्याउनेलाई मान्यता दिने भन्नेमा दलहरूबीच मतैक्यता बनिसकेको छैन । कम्तिमा पनि दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नेताहरूले बैठकमा भनाइ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकपछि समितिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले बाँकी रहेका विषयवस्तुलाई समग्रमा एकैसाथ सहमतिमा पुग्नेगरी छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले सङ्घीय मुलुकको प्रदेशको सीमा निर्धारणका विषयमा अव्यावहारिक देखिएका स्थानलाई सच्याएर लानुपर्छ भन्नेमा दलहरूबीच सहमति नै रहेको बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेशको सीमा निर्धारणको विषयमा विभिन्न पक्षबाट आएका भनाइलाई सम्बोधन गरी विषयवस्तुलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । छ प्रदेशकै वरपर रहेर सबै कुरालाई हर्ने, विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ, प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने कुरा पनि चर्कै रुपमा उठेको छ, जनता र देशको अधिकतम हितलाई हेरेर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रयासमा हामी छौँ–उहाँले भन्नुभयो । सबै विकल्पमा कुराकानी भइरहेको छ, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको पुनःनियुक्ति आवश्यक छैन भन्नेलगायत समग्रमा सबै विषयमा सहमति नजिक पुगिसकेको उपसभापति पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सङ्घीयताको सीमा निर्धारणपछि उत्पन्न विवाद, प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समग्र विषयमा समीक्षा भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आठ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको अडान कायमै रहेको भए पनि अहिले उठेको आवाजलाई छ प्रदेशमै पनि मिलाएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ, मध्यपश्चिम, कर्णाली र थारु समुदायले उठाएका माग अत्यन्त गम्भीर छन्, सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।” थोरै प्रदेश त्यसमा पनि मधेसको मात्रै प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै आएका केही मधेसवादी दलबाटै अहिले चुरे पहाड र महाभारत शृङ्खलाको स्रोतको आवश्यकताबारे कुरा उठाउन थाल्नुभएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता विचारले सहमतिमा पुग्न योगदान पुग्ने टिप्पणी गर्नुभयो । अध्यक्ष गच्छदारले भन्नुभयो, “मधेसवादी र आदिवासीलगायत सबैले महसुस गर्नुप¥यो, बुझ्नुप¥यो सबैभन्दा पहिले देश हाम्रो हो, देशभन्दा ठूलो कोही पनि होइन, देश भएन भने मधेसका मुद्दा र कुरा कसरी आउन सक्छ ।” हिन्दूको बाहुल्य मुलुक भएकाले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने प्रावधान राखे उनीहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण रहेको बताउँदै उहाँले निश्चित मत प्रतिशत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दललाई मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ, संवैधानिक पदाधिकारीको पुनःनियुक्ति आवश्यक छैन भन्नेमा सहमति नजिक रहेको बताउनुभयो । दलका शीर्ष नेता संविधानका महत्वपूर्ण विषयमा सहमतिमा पुग्न नसकेका कारण मस्यौदा समितिमा मातहतको कार्यदलको आज बस्ने भनेको बैठक भोलिका लागि सरेको छ ।