सङ्घीयताको सीमाङ्कनको पुनरावलोकनबारे सात घन्टा लगातार बैठक गरेका चार दलका शीर्ष नेतालाई पत्रकारले सोधे, “छलफल जारी छ, भोलि सहमति हुन्छ भन्नेबाहेक नयाँ कुरा के छ ?” नेताहरुको जवाफ आयो, “भोलि (बिहीबार) चाँही पक्का टुङ्गिन्छ ।” प्रस्तावित छ प्रदेशसहितको सङघीयताको सीमाङ्कनबारे विभिन्न क्षेत्र र जिल्लामा उत्पन्न असन्तोषपछि त्यसलाई किनारा लगाउन बाँकी अन्य केही सवालमा संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गठन गरेको शीर्ष नेता रहेको विषेश समितिको बैठक बुधबार दिउँसो १ः०० बजे बसेर राति ८ः०० बजे सकिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासहित शीर्ष नेताको सो बैठकले सङ्घीयतालगायतका विषयमा निर्णय गरी मस्यौदा समितिलाई पछिल्लो सहमति दिने अनुमान पनि गरिएको थियो । त्यही सूचनाका आधारमा मस्यौदा समितिको बैठक पनि अबेरसम्म चलेको थियो तर संघीयताबारे विभिन्न विकल्पमा निर्णायक छलफल भएपनि त्यसलाई आफ्ना आफ्ना पार्टी तथा अन्तरपार्टी छलफल गरी बिहीबार बिहान १० बजे पुृनः बस्ने गरी विशेष समिति बैठकबाट नेताहरु बाहिर निस्कनुभयो ।संविधानको दोस्रो मस्यौदासहितको विधेयक तयारीका क्रममा मस्यौदा समितिलाई सभाले यही भदौ १ गते थप चार दिन समय थपेको थियो । विशेष समितिले सीमाङ्कनप्रतिको विरोधका स्वर, निर्वाचनमा मत प्रतिशत (थे्रसहोल्ड), धर्म निरपेक्षताका बारेमा टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । काँग्रेस र नेकपा (एमाले) र सत्तारुढ दलबीच विगतमा भएको नौ बँुदे सहमतिका आधारमा आठ प्रदेशको संरचनामा जाने कि भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत भएको थियो तर त्यसमा सहमति हुन सकेन । त्यसो त नेताहरु सङ्घीयतालाई विज्ञको आयोगले पछि निर्धारण गर्ने गरी २५ जेठको १६ बुँदे सहमतिमा फर्कने सम्भावना पनि छैन । विशेष समितिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले सङ्घीयतामाथिको सहमतिको छलफललाई ‘प्रसव वेदना’को सज्ञा दिँदै भन्नुभयो, “कहिले काँही प्रसव वेदना अलि लामो पनि हुन्छ, सही उपचार गरेमा सफल हुन्छ ।” उहाँले बिहीबार आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर पुनः समितिमा निर्णय गरिने बताउनुभयो । छलफलमा आएका विकल्पबारे उहाँले विस्तृत चर्चा गर्नुभएन । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने पाँचदेखि आठ प्रदेशसम्ममा जाने भन्ने विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत भएको तर कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो । छ प्रदेशमा जाने भन्ने पछिल्लो सहमतिपछि विभिन्न क्षेत्र र जिल्लामा भएका बन्द, हड्ताल र विरोधलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमै सबैको चासो रहेको पौडेलले उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिमलाई एकै प्रदेश र राजधानीको थप नयाँ प्रदेश गरेर कूल छ प्रदेशमा पनि जान सकिने आफ्नो धारणा रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले “भोलि (बिहीबार) चाँही पक्का टुङ्गिन्छ र छ प्रदेशभन्दा माथि जाँदैन” पत्रकारलाई आश्वस्त पार्नुभयो । भोलिसम्ममा पनि सहमति नभएमा मस्यौदा समितिले जुनरुपमा तयार भएको छ त्यहीरुपमा नयाँ संविधानको विधेयक संविधानसभामा पठाउने तयारी गरेको सो समितिका सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । मस्यौदा समितिको बैठक पनि बिहीबार बिहान ७ः०० बजेका लागि तोकिएको छ । विशेष समितिको बैठकपछि पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्षहरु वामदेव गौतम र विद्या भण्डारी तथा उपमहासचिव पौडेलबीच आन्तरिक छलफल चलेको थियो ।