प्रमुख राजनीतिक दलबीच सात सङ्घीय प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । पछिल्लो पटक गत साउन २३ गते छ प्रदेश बनाउने सहमति भए पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने ध्येयका साथ थप एक प्रदेश बनाउने सहमति भएको हो । दलबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश नं ६ लाई टुक्र्याएर छुट्टै साताँै प्रदेश बनाइने छ । त्यस्तै हुम्ला कर्णाली नदीपूर्व छैटाँै प्रदेश र सो नदीपश्चिम सातौँ प्रदेश बनाइने छ । नयाँ संरचनाअनुसार छैटाँै प्रदेश ठूलो भएको र सुर्खेतलगायत जिल्लामा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ प्रदेश संरचना बनाइएको हो । सो संरचनाको केही भूभागमा एकीकृत नेकपा(माओवादी) र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले फरक मत राखेका छन् । दलबीच भएको सहमतिअनुसार सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र रुकुमको पश्चिमी भागलाई मिलाएर छैटाँै प्रदेश बनाइएको छ । यस्तै कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जिल्ला मिलाएर नयाँ साताँै प्रदेश बन्ने भएको छ । अघिल्लो सहमतिमा ती दुवै प्रदेशलाई एकै प्रदेशमा राखिएको थियो । दलबीच प्रदेश नं १, ३, ४ र ५ प्रदेश भने पूर्वसहमतिअनुसार नै यथावत् राखिएको छ । यसअघि २ नं प्रदेशमा रहेको पर्साको ठोरी गाविसलाई भने चितवन जिल्लामा मिलाएर प्रदेश नं ३ मा राखिएको छ । ंविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि नयाँ सहमति भएको प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लाको छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने फोरम(लोकतान्त्रिक)ले असहमति जनाएको छ भने एमाओवादीले मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहनुभएका डा भट्टराईले धर्म, मत प्रतिशत सीमा र न्यायपालिकाका केही विषय तथा महिला र दलितका विषयमा केही सहमति कायम गर्न बाँकी रहेकाले संशोधन दर्ता गर्ने समयसम्म मिलाउने गरी सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच निरन्तर परामर्श गर्दै विवादित विषयमा सहमति खोजिने छ र संविधान मस्यौदा समितिले आजै सभाध्यक्षलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । “विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि लामो समय लिएर मस्यौदा पेस गर्नका लागि अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र नमिलेका विषयमा मिलाउँदै जाने र अन्तिम समयसम्म निष्कर्ष निकाल्ने सहमतिसहित प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गरिएको छ”, डा भट्टराईले भन्नुभयो । दलबीच केही दिनदेखि धर्म, मतप्रतिशत सीमा, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको पुनःनियुक्ति विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि बसेको प्रमुख चार राजनीतिक दलको बैठकमा समेत ती विषयमा पूर्ण सहमति जुट्न सकेन । सङ्घीय प्रदेशको सीमाको विषयमा सहमति भए पनि फोरम(लोकतान्त्रिक) असहमति कायम राख्दै बैठकबाट बाहिरिएको थियो ।