नेकपा (माले)का महासचिव एवम् सभासद् सिपी मैनालीले संविधानको मस्यौदाबाट धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउँदैमा मुलुकमा कुनै अनिष्ट नआउने बताउनुभएको छ । नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ माथि आज संविधानसभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सबैभन्दा ठूलो मुद्दा सङ्घीयतामा जाने भएपनि सुरक्षा र विकासको पाटोलाई ध्यान दिएर सङ्घीयतालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नुभयो । मुलुकको सामाजिक बनोट, धर्म र संस्कृतिलाई नखल्बल्याउने ढङ्गबाट सङ्घीयताको रेखाङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै महासचिव मैनालीले सबै पक्षको भावनालाई समेट्न मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिन प्रमुख दललाई सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयता नेपाली जनताको आफ्नै एजेन्डा नभएर अरुले थोपरी दिएको भारी हो भन्दै सङ्घीयताले मुलुकलाई विखण्डनतर्फ लैजानसक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकका लागि सङ्घीयता गलपासो हो, यो तपाईहरूले आफँैले भिरेको होइन, अरुले भिराइदिएको भारी हो, मुलुकलाई समृद्ध गर्ने मार्ग भनेको विकेन्द्रीकरण नै हो, त्यसका लागि गाउँलाई धेरै अधिकार दिनुपर्छ ।” नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले हिमाल, पहाड र तराई समेटेर सङ्घीय प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको अवधारणा नै सबैभन्दा उपयुक्त रहेको भनी जिकिर गर्नुभयो । जनता र राजनीतिक दल आफ्ना जायज माग पूरा गराउन सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले मुलुकका विभिन्न भागमा मच्चाइएका अराजकतालाई रोक्न सरकार प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवम् सभासद् दीपक बोहराले धर्म निरपेक्ष र प्रदेशको सीमाङ्कनलगायतका विषयमा आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेर मुलुकको हितमा हुनेगरी संविधान जारी गर्ने विषयमा ध्यान पु¥याउन प्रमुखलाई सुझाव दिनुभयो । मुलुकमा सामाजिक सद्भाव कायम गरेर असन्तुष्ट पक्षबाट उठाइएको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा हेक्का पु¥याउने सुझाव दिँदै उहाँले पहिचान र सामथ्र्यलाई मिलाएर प्रदेशको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने भन्ने पार्टीको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो । नेकपा (संयुक्त)का जयदेव जैसीले सुरक्षा निकायलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाएर मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका अशान्तिका घटनालाई रोक्नुपर्छ भन्दै आन्दोलनकारीका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सभासद् शिवलाल थापाले मगर समुदायले आफ्नो अधिकार स्थापना गर्न आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले दमन गरेको आरोप लगाउनुभयो । मगर समुदायको घना बसोबास रहेको मगरातलाई छिन्नभिन्न पार्ने काम भएको बताउँदै उहाँले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अधिकार प्राप्त गर्न पाउने सवैधानिक अधिकारलाई निस्तेज तुल्याउन खोजिए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले लिनुपर्छ भन्नुभयो । सबै अपनत्व ग्रहण गर्ने, हाम्रो र राम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान लेख्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै सभासद् गोपाल दहितले राज्यद्वारा पछि पारिएका समुदायको फेरि पनि आवाज नसुनिने हो भने जारी हुने संविधान कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्नसक्ने चेतावनी दिनुभयो । सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले प्रस्तावित नयाँ संविधान युगौँयुगदेखि राज्यले पछि पारेका दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्दै यथाशीघ्र संविधान जारी गर्नमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले दलितका अधिकारलाई संवोधन गरिएन भने पार्टीले त्यस्तो संविधानलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने चेतावनी दिनुभयो । सभासद् रुक्मिणी चौधरीले राष्ट्रियताका लागि थारु, आदिवासी, जनजाति समुदायले पु¥याएको योगदानलाई बिर्सिएर अन्तरिम संविधान २०६३ सालभन्दा पछाडि गएर ल्याइएको संविधानको मस्यौदालाई आफूहरूले कुनै पनि हालतमा मान्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । सभासद् मिलनकुमारी राजवंशीले कैलालीलगायतका स्थानमा भएको हिंसात्मक घटनामा परेर ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणप्रति समवेदना प्रकट गर्दै ती घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभयो । सङ्घीयताको सीमा निर्धारण व्यावहारिक नभएकाले सबै पक्षबीच अझै व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले समानुपतिक प्रतिनिधित्व र समावेशीको पाटोलाई सबैले सकारात्मक भाव राख्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले वर्षांैवर्षदेखिको नेपालीको चाहना र दुई पटकको संविधानसभाको निर्माणपछि मस्यौदाको विधेयकमाथि संविधानसभामा छलफल भइरहँदा विभिन्न सरोकारवाला पक्षले चिन्ता र चासो राख्नु स्वाभाविक रुपमै लिएर सबै वर्ग समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गराउने कुराको सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सभासद् हरिचरण साहले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सम्मान गर्दै आफ्नो हकअधिकार स्थापित गर्नका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले अन्यथा रुपमा हेर्न नहुने, आन्दोलनकारीले पनि सामाजिक सद्भाव, शान्तिसुरक्षा अमनचयनलाई ख्याल गर्नुपर्ने तथा विगतमा भएका आन्दोलनमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रमुख दलले ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संविधानसभाको बैठक जारी रहेको छ ।