एनआरएन अष्ट्रेलिया न्यूसाउथवेल्स राज्य समितिले आगामी सेप्टेम्बर १९ तारिखका दिन अर्को एमआरपी सेसन गर्ने भएको छ । सिड्नी सिटीमा रहेको हाम्रो कलेजमा नै हुने यस कार्यक्रममा हस्तलिखित पासपोर्ट भएका या मिति गुज्रिएका व्यक्तिहरुले एमआरपीका निम्ति आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, एमआरपीको फर्म भर्ने, बिग्रिएको छ भने सच्याउने र यस सम्बन्धी अन्य सूचनाहरु समेत यहीँ प्राप्त गर्न सकिनेछ । एनआरएन अष्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष दिनेश पोखरेलले भन्नुभयो, “यो समेत सिड्नीमै तेश्रो पटक हो । यसअघि गर्दा पनि धेरै माग आएको कारण अर्को पटकका निम्ति राख्छौं भनेका हौं । त्यसै अनुसार सेप्टेम्बर १९ तारिख तय गरियो ।”  क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख राजेन्द्र पाण्डेले छिटोभन्दा छिटो एमआरपी भर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी तपाईंकै घरदैलोमा आएर सेवा दिँदैछौं, आशा छ यसअघि झैं धेरैभन्दा धेरैको सहभागिता रहनेछ । पासपोर्ट बनेर आउने बढीमा तीन महिना लाग्ने भएकोले अब फर्म नभर्ने हो भने ढिला हुनसक्छ । यसतर्फ सबैल्े ध्यान दिन जरुरी छ ।” यसअघि अष्ट्रेलियाको मेलबर्न, क्वीन्सल्याण्ड, एडिलेड, डार्विन लगायतका शहरमा पनि पासपोर्ट सेसन भइसकेको छ ।

अर्कोतर्फ, परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले आगामी मङ्सिर ८ गतेपछि हस्तलिखित राहदानी अमान्य हुने जनाउँदै जति सक्दो चाँडो यन्त्रले पढ्ने राहदानी ९मसिन रिडेबल पासपोर्ट, एमआरपी० बनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ । विभागलेसूचना जारी गर्दै हस्तलिखित राहदानीमा विदेशमा रहेका आफन्तजनलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरी एमआरपी बनाउने सूचना प्रवाह गर्न अनुरोध गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन ९आइकाओ० को नियमानुसार आगामी नोभेम्बर २४ पछि हस्तलिखित राहदानी अमान्य हुने भएकाले सम्बद्ध सबैलाई एमआरपी बनाउन विभागले अनुरोध गरेको हो ।

अनलाईन सुरु हुँदै

अब असोज महिनापछि एमआरपी बनाउन जाँदा केही दूतावास र राहदानी विभागमा अघिल्लो पासपोर्ट लिएर मात्रै पुगे हुने भएको छ । सरकारले अनलाईन फर्म भर्ने सुविधा सुरु गर्न लागेपछि यस्तो हुने भएको हो । जस अन्तर्गत कम्प्युटर अगाडि नै बसेर फोटो समेत खिचाउन सकिनेछ भने हस्ताक्षर पनि कम्प्युटरमा नै गर्न सकिने व्यवस्था हुने भएको छ । यसले गर्दा पासपोर्टको फर्ममा गल्ती हुने, गलत प्रिन्ट साईजका कारण समस्या पर्ने लगायतमा सर्वसाधारणले सुविधा पाउने भएका छन् । तर, सुरुमा ८ वटा नियोगमा मात्रै यो लागू हुनेछ । जसमा अष्ट्रेलिया छैन । धेरै नेपाली भएको भन्दै दुबई, कतार, अमेरिका लगायतका देशमा मात्रै पहिलो चरणमा यो सुविधा लागू हुन लागेको छ ।