असन्तुष्ट दलले संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्न सर्त राखे पनि मुख्य चार दलले परिमार्जित विधेयकमा संशोधनमार्फत आन्दोलनका माग समेट्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । विधेयक संशोधनका लागि संविधानसभाले दिएको समय दुई दिन बाँकी रहँदा आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा पूरा गर्न सकिने हदसम्म मुसलमान, जनजाति, दलित, महिला र तराई–मधेसका जनभावनालाई सम्बोधन गर्न समान मत देखिएको हो । बैठकमा असन्तुष्ट दलमध्येका मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पनि हुनुहुन्थ्यो तर समाधानका लागि कस्ता विकल्प वा प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ भन्नेबारेमा नेताहरूले स्पष्ट जवाफ दिनु भएन । समाधाका विषयमा आज अपराह्न एकीकृत नेकपा(एमाले)र एकीकृत नेकपा(माओवादी)का शीर्ष नेताबीच द्विपक्षीय छलफल भएको थियो । संविधानको मस्यौदामा उल्लिखित सात प्रदेशसहितको सङ्घीयताको खाकामा असहमति जनाउँदै तराई–मधेसमा गत महिनादेखि बन्द÷हडताल र हिंसात्मक घटना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलित दललाई वार्ताका लागि दुई पटक पत्राचार गरिसक्नुभएको छ । नेताहरुले संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया रोकेर वा समय लब्याएर नभई यही प्रक्रियाभित्र रहेर चाँडो संविधान ल्याउने प्रतिक्रिया दिँदै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न लाग्नुपर्ने आग्रह पनि गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले विधेयकमा रहेका कमजोरी हटाई आन्दोलित पक्षमा मागलाई के कति पूरा गर्न सकिन्छ त्यो हदसम्म सम्बोधन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तराई–मधेसमा देखिएका अनावश्यक हल्ला र भ्रमलाई चिर्नु आवश्यक छ, असन्तुष्ट पक्षसँग वार्तामा बस्न हामी तयार छौँ तर चाहिएको के हो त्यो स्पष्ट हुनुप¥यो ।” उहाँले संविधान निर्माणका लागि आठ वर्ष बिताइसकिएकाले प्रक्रिया रोक्ने सर्त मान्नु समयलाई धकेल्ने मात्र हुने जनाउँदै शनिबारसम्ममा संशोधनका विषय टुङ्गो लगाइसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता डा बाबुराम भट्टराईले समाधानका लागि गम्भीर छलफल र प्रयत्न भइरहेको जनाउँदै आन्दोलनकारीसँग राय लिएर विधेयकमा संशोधन गरी छिटो संविधान जारी गर्न जोड दिइएको बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनकारीसँग परोक्ष रुपमा वार्ता भइरहेको पनि अवगत गराउनुभयो । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रक्रिया रोकेर संविधानसभालाई असफल बनाउने प्रयास सफल हुन दिन नहुने तर्क गर्नुभयो । पत्रकारसँग कडा शैलीमा प्रस्तुत हुनुभएका उपप्रधानमन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “जनताको पसिनाबाट संविधान जारी हुन्छ, जनताको अधिकार स्थापित हुन्छ, हिंसा, मारपिट र प्रहरीलाई समाप्त पार्ने योजना सफल हुँदैन, संविधान जारी हुँदा विश्वका जुनसुकै मुलुकका केही हिंसा भएकै हुन्छ ।”
प्रक्रिया रोकिनैपर्छ भन्ने होइनः गच्छदार
फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष गच्छदारले मधेसी र थारुले उठाएका मागलाई सम्बोधनका लागि वार्तामा बस्नुपर्ने र पूरा हुन सक्ने माग संशोधनमा समेटिनुपर्नेमा आपूmले जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले वार्ताका लागि आन्दोलनरत दलका न्यूनतम सर्त पूरा गर्नुपर्छ, सबै त होइन, पूरा हुन सक्ने माग सम्बोधन हुनुपर्छ, अन्यथा मुलुकमा द्वन्द्व पुनः निम्तिने छ भनेर मैले धारणा राखेको छु, प्रक्रिया रोकिनैपर्छ भन्ने चाहिँ होइन ।” बैठकका प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अध्यक्ष गच्छदारलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।