नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि प्रमुख तीन दलले साझा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी)ले संविधानसभा सचिवालयमा आज साँझ साझा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रमुख तीन दलले ७५ वटा विषयमा संशोधन पेश गरेका नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले बताउनुभयो । मस्यौदामा धर्म निरपेक्षता शब्दलाई ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनूपर्र्ने’ व्याख्या गर्दै संशोधन पेस भएको उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मत प्रतिशतको व्यवस्था हाललाई नराख्ने सहमति पनि भएको छ । संवैधानिक र सर्वोच्च अदालत बेग्लाबेग्लै रहने गरी मस्यौदामा राखिएको प्रावधानलाई ‘सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारीसमा पाँचजना न्यायाधीशको व्यवस्था हुनुपर्ने’ संशोधन प्रस्ताव गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्थाका लागि तीन दलले प्रस्ताव गरेका छन् । मस्यौदामा १५ जना स्थायी र १० जना अस्थायी न्यायाधीशको प्रावधान राखिएको थियो । मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र थारु समुदायको साझा सरोकार विषय स्थापित गर्न बेग्लाबेग्लै आयोग गठनको प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ । त्यसैगरी दलितमाथि हुने असमान व्यवहार अन्त्य गर्न दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइने भएको छ । वाग्लुङलाई अभिभाज्य जिल्लाका रुपमा स्वीकार गर्दै त्यसलाई चार नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्ने संशोधन पेस भएको छ भने संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र सङ्घीय आयोग गठन गरी त्यसले एक वर्षभित्र सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउने नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रस्तुत संशोधनबाट कम्तिमा पनि दुईतिहाइ मतका आधारमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने आधार तयार भएको बताउँदै उहाँले बाँकी विषय पनि क्रमशः सुधार गर्दै अघि बढ्न सकिने जानकारी दिनुभयो । जारी संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूरा गरेर नयाँ दिशातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने भएकाले आफ्नो विवेकविरुद्धका विषयवस्तुमा पनि हस्ताक्षर गरेर संशोधन हालिएको एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
‘देशको वर्तमान आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी असहमतिबीच सहमति कायम गर्दै र फरक मत लेखे पनि संविधानका लागि पछिल्लो सहमतिले संविधान निर्माणको ढोका खुलेको छ,’–उहाँले भन्नुभयो । यसैबीच, परिमार्जित विधेयकमाथि प्रमुख तीन दलसहित ४६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।