तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताबाट संविधानको अन्तिम मस्यौदालाई थप परिमार्जन गर्न सक्ने अवसरको उपयोगका लागि तत्काल वार्तामा आउन तराई मधेसमा आन्दोलनरत दललाई संयुक्त आह्वान गरिएको छ । तराईका विभिन्न जिल्लामा सङ्घीयताको खाकाका विषयमा असन्तुष्ट भई विरोध प्रदर्शन, बन्द हड्ताल र हिंसात्मक गतिविधिसमेत भइरहेका बेला संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा साँझ बसेको ती दलका शीर्ष नेताको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा सो आह्वान गरिएको हो । मतभेद र द्वन्द्वको उत्कर्षको बेलामा पनि वार्ता र छलफलको ढोका बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने आफूहरु पनि नेपाली जनताको अधिकारका लागि सँगै सङ्घर्ष गरेका दल भएको उल्लेख गर्दै शीर्ष नेताले हिमाल ,पहाड, तराई र मधेसमा जनताको अधिकार र समृद्धिको मुद्दा सबैको साझा मुद्धा भएकाले देशको एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै लोकतन्त्र र राष्ट्र हितको आवश्यकतालाई महसुस गरी वार्ता र संवादको पक्षमा सकारात्मक भूमिका खेल्न आह्वान गर्नुभएको छ । संविधानसभामा संविधानको परिमार्जित मस्यौदामाथि मङ्गलबारबाट संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएपछि आफ्ना सवाल सम्बोधन नभएको भन्दै विभिन्न मधेसी मोर्चामा रहेका दल र राप्रपा नेपाललगायतले छलफलको प्रक्रिया बहिष्कार गरेपछि मुख्य दलले वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभएको हो । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताका लागि पटकपटक पत्राचार गरिसक्नुभएको छ भने अन्य नेताले पनि अनौपचारिक भेटघाट र कुराकानीबाट वार्तामा आउन लगातार अनुरोध गर्दै आउनुभएको छ । बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशीला कोइराला, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गर्नुभएको विज्ञप्ति काँग्रेस नेता तथा वनमन्त्री महेश आचार्यले वाचन गरी पत्रकारलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशको कमजोर अर्थतन्त्रमा झन् गम्भीर असर पर्ने तथा सर्वसाधारण जनतामा ठूलो कष्ट हुने गरी बन्द र आमहड्तालजस्ता कार्यक्रम फिर्ता लिन, सार्वजनिक र सरकारी कार्यालयमा तथा निजी सम्पतिमा तोडफोड र हिंसात्मक क्रियाकलापतर्फ आन्दोलनलाई जान नदिन र सबै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक तबरबाट खोज्न तत्काल वार्तामा आउन हामी सम्बद्ध सबै राजनीतिक दललाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।” नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने प्रक्रिया अहिले निर्णायक चरणमा पुगेकाले देश र संविधान निर्माणको यस ऐतिहासिक दायित्वलाई पूरा गर्न कुनै पनि दल र सभासद्ले आफूलाई संविधानसभाको वर्तमान प्रक्रियाबाट अलग राख्नु सुखद् हुन नसक्ने वक्तव्यमा जनाएको छ । लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट आएको संविधानसभामा आठ वर्ष लामो वहस भइसकेकाले यस बाटोबाट विचलित नभई छिटो संविधान जारी गर्नु सबैको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै वक्तव्यमा भनिएको छ, “संविधानका विषयवस्तुमा मतभेद हुन सक्छन् तर जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकारले सम्पन्न बनाउने तथा जनताको आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने लक्ष्यमा हामी सबै एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ ।” शीर्ष नेताले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक चरणमा विभाजित भएर होइन एकताबद्ध भएर जनताको पक्षमा लोकतान्त्रिक संविधान लेख्दा सङ्घीयतालाई वास्तविक अर्थमा प्रयोग गर्न र परिणामसम्म पुर्याउन सकिने तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित र समावेशीतालाई संरक्षित गर्न सकिने पनि जनाउनुभएको छ । बैठक सकिनुअघि बाहिरिनुभएका काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधानका लागि पुनः आह्वान गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनलाई हिंसात्मक नबनाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निकास खोज्नुपर्ने जनाउनुभयो । एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले तराईका आन्दोलनमा देखिएको हिंसात्मक घटनाका विषयमा सञ्चार माध्यमले खोज गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्ने, लाठी भाला बोक्ने जस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।