संविधानसभाको बैठकले पारित गरेको नेपालको संविधान, २०७२ ले जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ । नेपालमा झण्डै २४० वर्षदेखि कायम एकात्मक ढाँचामा सञ्चालित मुलुकको शासन व्यवस्थालाई सात प्रदेशसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकमा रुपान्तरण गर्नु नयाँ संविधानको मुख्य विशेषता हुनेछ । जारी हुन बाँकी नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम् सहिद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै; सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्ने; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छूवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ सङ्कल्प लिइएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने प्रस्तावनाको लक्ष्य छ । वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, स्वतन्त्रतासहितको धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था पनि पारित संविधानको मौलिक पक्ष हो । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुने र राष्ट्रपति संवैधानिक हुने अन्तरिम संविधान, २०६३ को शासकीय ढाँचालाई यसले निरन्तरता दिएको छ भने केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ संविधानमा थप राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको प्रावधान रहेको छ ।