नयाँ संविधान ३०८ धारा, ३५ भागको हुने र यस्ता छन् संविधान जारी हुने प्रक्रिया
नेपालको संविधान, २०७२ मा ३०८ धारा, ३५ भाग, नौ अनुसुची रहने भएको छ । संविधानसभाले बुधबार गठन गरेको आनुषंगिक समितिले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था उल्लेख छ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलले प्रस्तुत गरेका र सभाले स्वीकृत गरेका संशोधनलाई समेटेर आनुषंगिक समितिले संविधानलाई अन्तिमरुप दिइएको हो । संशोधन प्रस्ताव, भाषिक शुद्धता र अनुक्रम मिलाउन संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराइको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेल, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल र राप्रपा नेपालका सभासद् कुन्तीकुमारी शाही सदस्य रहनुभएको एक समिति गठन भएको थियो । समितिले भाषिक शुद्धाशुदी एवम् संशोधन प्रस्तावबाट पारित भएका विभिन्न आयोगसम्बन्धी धाराको क्रमागत मिलाउने काम गरेको समिति सदस्य कुन्तीकुमारी शाहीले जानकारी दिनु भयो । सो समितिले चार घण्टा बढी समय लगाएर तयार पारेको एवम् सभाबाट पारित भएको संविधानको विधेयक संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई आज बुझाएको हो । समितिले बुझाएको विधेयकलाई संविधानसभा सचिवालयले थप परिस्कृत गरी मुद्रण गर्नेछ । नेपाली कागजमा मुद्रण हुने पाँचप्रति संविधानको विधेयकलाई सभासद्ले भोलि शुक्रबार संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा बिहान ०९ः०० बजेदेखि अपरान्ह ३ः०० बजेसम्म हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको संविधानसभा सचिवालयका सहायक प्रवक्ता शुदर्शन कुइकेलले जानकारी दिनुभयो । सभासद्को हस्ताक्षर सकिएलगत्तै संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुृहुनेछ । संविधानको विधेयक अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भएपछि त्यस्तो विधेयकले संविधानको रुप धारण गर्नेछ । संविधानको प्रतिलाई आगामी असोज तीन गते पाँच बजे आयोजना हुने औपचारिक राष्ट्रिय समारोह एवम् विशेष बैठकमा राष्ट्रपति समक्ष सभाध्यक्षले पेश गर्नुहुनेछ । सो समारोहमा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले उक्त संविधानको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी नेपाली जनता समक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नुहुनेछ । घोषणा भएको संविधानको एकप्रति संविधानसभा सचिवालयको अभिलेखमा राखिने छ भने अरु एकप्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइनेछ । संविधान घोषणा भएलगत्तै अन्तरिम संविधान, २०६३ को खारेजी र संविधानसभा स्वतः व्यवस्थापिका–संसद्मा रुपान्तरण हुने संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले बताउनुभयो ।