प्रमुख तीन राजनीतिक दल र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)बीच केही सामान्य विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा आजको वार्ता पनि असफल भएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र एकीकृत नेकपा(माओवादी) तथा फोरम (लोकतान्त्रिक)बीच सहमतिमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि अन्ततः वार्ता सफल भएन । तराई मधेसको आन्दोलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने र उनीहरुलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयास भए पनि संविधानमा तराई मधेस राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा सहमतिमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो । यसबारेमा बैठकपछि नेताहरुले कुनै प्रतिक्रिया भने दिनुभएन । बिहीबार करिब आठ घन्टा लामो बैठक बसेर सहमति नजिक पुगेका दलहरु अन्ततः परिणामविहीन भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा नयाँ संविधानका बारेमा सहमतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न पुग्नुभएका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु रित्तो हात फर्कनुभयो । सहमतिका लागि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्षसहितका नेताहरुबीच केहीबेर बैठक बसेको थियो । बैठकस्थलमै फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री कोइरालासँग छुट्टै छलफल पनि गर्नुभएको थियो । पुनः तीन दलबीच संयुक्त छलफल गर्दा कुरा नमिलेपछि नेताहरु बालुवाटारबाट बाहिरिनुभएको थियो । सङ्घीयताको सीमाङ्कनका विषयमा कुरा नमिलेपछि सहमति बन्न नसकेको हो । फोरम (लोकतान्त्रिक)ले मधेस तराईको समस्या समाधान गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नका लागि राखेको प्रस्तावमा तीन दल त्यसमा सहमत हुन सकेनन् । बैठकपछि काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सहमति नजिक पुगे पनि केही प्राविधिक विषय नमिलेका कारण सहमति हुन नसकेको बताउनुभयो । “धेरै कुरामा सहमति भइसकेको छ, अब केही प्राविधिक कुरा मिलाउन बाँकी छ, चाँडै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउँछौँ,”–उहाँले भन्नुभयो । एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूहरु राजनीतिक सहमतिको करिब नजिक पुगिसकेको अवस्थामा सहमति हुन नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । “प्रदेशको सीमाङ्कनका सन्दर्भमा देखिएका विषयलाई राजनीतिक सम्झौताका आधारमा सहमति गरी संविधानमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा थियो, यसमा फोरम(लोकतान्त्रिक)ले तराई मधेसलगायतका स्थानमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्ने शब्दमा कुरा नमिलेपछि हस्ताक्षर हुन सकेन,”–उहाँले भन्नुभयो । ‘पारित संविधानलाई अझ समृद्ध र पूर्ण बनाउनका लागि तराईमा थारु र मधेसीले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न तीन दल तयार नभएकाले’ सहमति हुन नसकेको नेता गच्छदारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जारी हुनु असाध्यै खुसीको कुरा हो, संविधानका लागि मेरो ठूलो भूमिका छ, खासगरी सङ्घीयताको सीमाङ्कनको विषयलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने गरी उठाएको मागमा दलहरुले सहमति जनाएनन्, अब फेरि पनि हामी सहमतिका लागि प्रयास गछौँ ।” सहमतिको मस्यौदामा तीन दलले देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको समस्या भन्ने शब्द राख्न खोज्दा फोरम(लोकतान्त्रिक)ले मधेस तराईलगायत स्थानमा देखिएको समस्या शब्द राख्नुपर्ने अडान लिएपछि सहमति हुन नसकेको बताइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री महेश आचार्य, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा फोरम(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष गच्छदार र उपाध्यक्ष जितेन्द्र देव सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।