तीन शीर्ष दलले यसरी वक्तव्यमार्फत गरे अपिल संविधान उत्सवको लागि
प्रमुख तीन राजनीतिक दलले घोेषणा हुने नेपालको संविधान–२०७२ लाई उत्सवको रूपमा मनाउन संयुक्त आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी तीन दलले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपूर्ण, कष्टसाध्य प्रयत्नपछि आफ्नो संविधान आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफैँ बनाउन नेपाली जनताले युगान्तकारी सफलता प्राप्त गरेको बताएका छन् । तीन दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली जनताको चीरप्रतिक्षित आकांक्षा पूरा भइरहेको समयमा कुनै आशंका र आवेगले होइन एकताबद्ध भएर राष्ट्रको एकता, प्रगति, सम्बृद्धि, स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि जुट्न आग्रह गरेका छन् । प्रमुख तीन दलले संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी अझ परिष्कृत र सबल बनाउन सकिने भएकाले कुनैपनि समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रूपमा वार्ता र समझदारीले गर्न तथा संविधान घोषणाको ऐतिहासिक उत्सवमा सहभागी हुन संविधानसभाबाट बाहिरिएका र संविधानसभा भन्दा बाहिर रहनु भएका सबै राजनीतिक दल तथा नेताहरूलाई हार्दिक आह्वान गरेका छन् । नेपालको संविधान स्वयम् गतिशील दस्तावेजको रूपमा आएकोले संविधानका कतिपय व्यवस्थाहरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूका बीचको समझदारी र सम्झौताबाट प्रभावित भएको यथार्थलाई मनन गरी अहिले पनि हाम्रा बीचमा रहेका मत–मतान्तरलाई संविधानले सुधार र परिवर्तनका लागि फराकिलो बाटो लिएकाले भविष्यमा देश र जनताका लागि आवश्यक तथा विभिन्न समुदायका आकांक्षा र मागहरूको परिपूर्तिका निम्ति पाइला चाल्न सकिने उल्लेख छ । संविधानसभाबाट संविधान पारित भएको यो क्षण हामी सबैका लागि गर्वको अवसर मात्र होइन नेपाली जनताको एकता र विजयको क्षण पनि हो भन्दै संविधानका धारा र शब्दहरूमा नेपाली जनताका आकांक्षा र भावना मुखरित हुनु विगतका संविधानका व्यवस्थाभन्दा अग्रगामी भएको बताएका छन् । ती दलले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आफूहरू कायमै रहेको भन्दै यसै अनुसार संविधानको सामाजिक न्यायको हकमा व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख गरेका छन् । प्रमुख तीन दलले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जनसंख्याको आधारमा गरिने व्यवस्था तथा प्रदेशको सीमाङकनका सन्दर्भमा देशका विभिन्न भागमा देखिएका विषयहरूमा सङ्घीय आयोगको अध्ययन सिफारिशका आधारमा सहमति कायम गर्दै संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्न आफूहरू तत्पर रहेको पनि बताएका छन् । त्यस्तै, कतिपय विषयहरूलाई रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट सम्बोधन गर्न सकिने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको दिशामा राज्य निर्देशित र राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपाली जनताको एकतालाई महत्व दिएको तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ ।’ विविधतामा एकता, सात प्रदेश सहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह, जनउत्तरदायी कार्यपालिका, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायप्रणाली संविधानका विशेषता बनेको तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहित धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख छ । त्यसैगरी, मौलिक हकमा जनताका सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकहरू व्यवस्थित रहेको र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायका हक–हितका लागि आयोगहरू गठन हुने व्यवस्था र समावेशी आयोग, भाषा आयोगको माध्यमबाट अन्य समुदायका हक, हित र भाषा संस्कृतिको सम्बोधन गरेको पनि बताइएको छ । हामीलाई नेपाली राजनीतिका ती सबै कठीन, चुनौतीपूर्ण र उथलपुथलकारी दिनहरूको स्मरण भइरहेको तथा नेपाली जनताको साथ र समर्थनमा अनेकौँ चुनौती र आरोह–अवरोहको सामना गरी जनक्रान्ति र अग्रगामी परिवर्तनलाई भिन्न भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण र पृष्ठमूमिका राजनीतिक दलहरूले एक आपसमा मिलेर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगी दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने संविधान पारित गर्न सफल भएका छौँ, भनिएको छ । ‘नेपालको समग्र शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग र समर्थन प्रदान गर्दै आएका छिमेकी मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको स्वागत हुनेमा हामी विश्वस्त छौं, हालसम्म प्राप्त सहयोग र समर्थनका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै, संविधान पारित भई जारी हुनलागेको यस सुखद् अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई विविध किसिमले खुशियाली, उत्सव र समारोह मनाउन हार्दिक अपिलसमेत गरिएको छ ।