नेपालको संविधानलाई संयुक्त राष्ट्र संघ ९युएन०ले स्वागत नगरेपछि यसको कारण बुझ्ने तयारी भएको छ । यसका लागि उपप्रधानमन्त्री प्काशमान सिंह र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रयास गर्नेछन् भने नेपालको तर्फबाट विरोध पनि जनाउनेछन् । शान्ति प्रक्रियामा सहयोगी बनेको राष्ट्रसंघले संविधान निर्माण कार्य टुंगोमा पुग्दा स्वागतसमेत नगरी विज्ञप्तिमा नेपालमा संविधान जारी भएको विषय आफ्नो जानकारीमा आएकोमात्र उल्लेख थियो । नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै केही अन्तराष्ट्रिय समुदायले स्वागत गरेका थिए । तर, नेपाल सदस्य रहेको राष्ट्रसंघले स्वागत नगरी बक्तब्य दिनुलाई सरकारले अस्वभाविक भन्दै राष्ट्रसंघका कर्मचारीको गलत सूचनाले यस्तो भएको निश्कर्षमा सरकार पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले बताए ।
जनप्रतिनिधीको ८५ प्रतिशतले पारित गरेको संविधानलाई राष्ट्रसंघले स्वागत नगरेको विषयमा महासभाका क्रममा राष्ट्रसंघको धारणा माग्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले भने, ‘शक्ति मुलुक वा अन्य कुनै कूटनीतिक गलत ब्याख्याले यस्तो बक्तब्य आएको हो कि भन्नेमा पनि नेपालले अनौपचारिक रूपमा बुझ्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ ती अधिकारीका महासभामा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने क्रममा एक अनुच्छेद राष्ट्रसंघको ब्यवहार र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीको बारेमा सम्बोधनमा उल्लेख हुनेछ । सरकारले महासभाका अतिरिक्त महासचिव बान की मुनसंग, छुट्टै भेट हुन नसके सामुहिक दिवाभोजमा समेत राष्ट्रसंघको भूमिका र वक्तव्यबारे प्रश्न उठाइनेछ । राष्ट्रसंघमा अल्पविकसित मुलुक हेर्ने उपमहासचिव पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य रहेको, उनलाई मुलुकले नै सिफारिस गरेको तर उनले समेत राष्ट्रसंघमा आफ्नो प्रभाव देखाउन नसकेको भन्ने बुझाइसमेत सरकारको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगातार छलफल हुनेक्रममा यो विषय उठै आएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको टोलीले युएन मुख्यालयमा यी विषय उठाउने तयारी गरेको हो उपप्रधानमन्त्री सिंह परराष्ट मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे, परराष्ट्र्र सचिव शंकरदास बैरागी, प्रधानमन्त्रीमा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई लगायतका राष्ट्रसंघ गएका छन ।