एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले मुलुकलाई एकीकृत गरेर लैजाने अवस्थामा वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई पार्टी छाडेर हिड्नु राजनीतिक र राष्ट्रको हितमा नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान जारी भइसकेको र मुलुकमा विभिन्न प्रकारका समस्या देखिएको बेला मुलुकलाई एकतावद्ध बनाएर लैजानुपर्ने बेलामा डा भट्टराईको निर्णय पूर्णत गलत भएको भन्दै पूर्वनिर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने एजेण्डा एमाओवादीको भएकाले सो एजेण्डा साकार भएको अवस्थामा खुसी मनाएर मुलुकलाई एकीकृत बनाउने र सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा हठात् पार्टी परित्याग गर्ने निर्णय फिर्ता लिन डा भट्टराईलाई एमाओवादीले आग्रह गरेको छ । यस्तै, बैठकले नेपालको संविधान निर्माण गर्ने निर्णय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र नेपालका राजनीतिक दल तथा सभासद् त्यसका लागि स्वतन्त्र भएकाले सोही बहानामा कुनै पनि छिमेकीले हस्तक्षेप गर्नुसमेत पूर्णत गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर सीमा नाका बन्द गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै सरकारले तत्काल कुटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्न बैठकले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, तराई मधेसमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल राजनीतिक पहल गर्न र वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारले तत्परता देखाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संविधान घोषणा भएपछिको अवस्थामा असन्तुस्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा लागेको आन्दोलनरत दललाई समेत शान्तिपूर्णरुपमा आफ्ना गतिविधि गर्न र गैर राजनीतिक व्यवहार नदेखाउनसमेत बैठकले आग्रह गरेको छ । वार्ता र सम्वादको प्रक्रियामा आएर राजनीतिक समस्यालाई हल गर्न र मुलुकको समस्या समाधान गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई एमाओवादीले अनुरोध गरेको छ । आन्दोलनका नाममा तराई मधेसमा मारिएका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको साङ्गठनिक विषय र आगामी कार्यदिशा र संविधान लेखन प्रक्रियाका बारेमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । सोमबार पार्टीका सल्लाहकारसहितको पूर्णबैठक बस्ने र नयाँ आधारमा अगाडि बढ्ने विषयमा अध्यक्ष दाहालले ठोस प्रस्ताव ल्याउने प्रवक्ता शर्माले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।