प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत सरकारसँग नेपालको पारवहन अधिकार र सुविधा प्रयोग गर्नका लागि सीमा क्षेत्रमा कुनै किसिमको ढिलाइ सिर्जना हुन नदिन आग्रह गर्नुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आज औपचारिक रुपमा सो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले तराई मधेसको अहिलेको आन्दोलनले सामाजिक सद्भाव, देशको सामथ्र्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असर पर्ने परिस्थिति नबनोस् भन्नेतर्फ सबैलाई सजग हुन आह्वान गर्नुभयो । सो आन्दोलनले देशमा सम्पूर्ण आयात निर्यातलाई प्रभावित गर्ने गरी सीमा नाका बन्द र अवरुद्ध भएको, नेपाली जनताले जीवन धान्न आवश्यक सामग्रीको अभाव झेलिरहेको, स्कुल, कलेज र विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित भएको, उद्योगधन्दा र व्यापार चौपट भएको, किसान र श्रमिकको जीवन कष्टकर बन्दै गएको, औषधि र अस्पतालको सेवा थप कष्टकर हुँदै गएको र सञ्चारगृहका प्रकाशन र प्रसारण कार्य प्रत्यक्ष रुपमै प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
राजनीतिक विषय सम्बोधन गर्न सरकार अग्रसर
प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत पक्षलाई समग्र आपूर्ति व्यवस्था, जनताको जीवन र जीविका तथा समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर जोखिम पर्ने ढङ्गको वर्तमान आन्दोलन फिर्ता लिन आह्वान गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग उनीहरूले उठाएका विषयको सम्बोधन गर्न सरकार र तीन दलका प्रतिनिधिले लगातार वार्ता गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारका तर्फबाट आन्दोलनका घाइतेको उपचार, मृतकका परिवारलाई राहत, मुद्दा र गिरफ्तारी फिर्ता गर्ने, कफ्र्यु, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा फिर्ता गर्ने र सुरक्षा निकायलाई सामान्य जिम्मेवारीमा फर्काउने दिशामा सरकारद्वारा निर्णय भइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले आन्दोलनमा उठेका राजनीतिक विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार तथा प्रमुख तीन दल अग्रसर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनका कारण सामाजिक सद्भाव बिग्रने अवस्थामा पुगेकाले आन्दोलनरत दललाई तत्काल संवादमा आएर समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलत फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो ।
पदमुक्त हुने प्रतिबद्धता
संविधानको घोषणा भएपछि पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने सार्वजनिक प्रतिबद्धतासमेत आफूले यसअघि प्रकट गरेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानको विद्यमान व्यवस्था र सार्वजनिक प्रतिबद्धताअनुरुप नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई आजै अनुरोध गरिने जानकारी दिनुभयो ।
संविधान जारी गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुनासाथ प्रधानमन्त्रीको पदबाट अलग रहने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेअनुरुप नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनका विषयमा राष्ट्रपतिलाई भेट्न जान लागेको जानकारी उहाँले गराउनुभयो । नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र अथक प्रयत्नपछि नेपालको संविधान जारी गर्न आफूहरू सफल भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सात दशकभन्दा बढीको लामो आन्दोलन र नौ वर्षको अथक प्रयासपछि संविधान निर्माण गर्न आफूहरु सक्षम भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न तथा आदिवासी जनताको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।” समावेशी र लोकतान्त्रिक चरित्रले भरिएको नयाँ संविधान निर्माणसँगै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया सार्थक निष्कर्षमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग गठन तथा द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने काम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले नयाँ संविधानले गणतन्त्रलाई सङ्घीयता र समावेशी आधार तयार गरेको र बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक आधार तयार पारेको स्पष्ट गर्नुभयो । आफ्नो कार्यकालमा ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क) सम्मेलनको आयोजना गरिएको र भूकम्पपछिको राहत तथा उद्धारलगायत काममा महत्वपूर्ण प्रयास गरिएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेकय सदनमा विचाराधीन रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । हिमाल, पहाड र तराईको जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्न प्रमुख राजनीतिक दल तयार रहेको र सो सम्बन्धमा तीन दलले प्रतिबद्धता जारी गरिसकेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्न कानुन, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको बताउँदै आन्दोलतरत दललाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
संविधानले सङ्घीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको र समाजिक न्यायको हक तथा आवास, खाद्यान्न, दलित, ज्येष्ठ नागरिक र उपभोक्ताको हक पहिलो पटक स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारु र पछाडि परेको अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्यका विभिन्न तहमा सहभागिताका आधार तयार भएको बताउनुभयो । आदिवासी, जनजाति, मुसलमान, थारु र मधेसी आयोग बनाउने व्यवस्था नयाँ संविधानले गरेको स्पष्ट गर्दै उहाँले समावेशी र प्रगतिशील चरित्रको संविधान जारी भएको र केही विषय छुटेको भए त्यसलाई संशोधनको प्रक्रियाबाटसमावेश गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली जनताको सात दशकभन्दा लामो प्रयास र प्रतीक्षापछि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउने सबैलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले धन्यवादसमेत दिनुभयो ।