नेपाली जनताले ७० वर्षदेखि प्रतिक्षा गरेको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने महान् कार्य गरेबापत नेपालले अहिले नाकाबन्दीको मार खेप्नु परेको वास्तविकताबारे प्रमुख राजनीतिक दलले नेपाली जनतालाई थप सुसूचित गराउनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याइएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा भाग लिने सांसदहरुले अघोषित नाकाबन्दीका कारण जतिसुकै कष्ट भोग्नुपरे पनि नेपाली झुक्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँहरुले भन्नुभयो–“राजनीतिक दलले जनपरिचालन गरेर यसबारे जानकारी गराउनुपर्छ, उत्तरतर्फको नाका कूटनीतिक प्रयास गरेर छिटो खोल्नुपर्छ, पेट्रोलियम पदार्थको अभावले औषधिसहित अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्छ ।
मुलुकको अहिलेको सङ्कटलाई ध्यान दिँदै संसद्ले विशेष प्रस्ताव पारित गरेर चीनतर्फका आठवटा नाका खोल्नुपर्छ भन्ने विषयले पनि संसद्मा प्रवेश पाएको थियो । दुई सरकारबीचका चित्त दुखाइको बिन्दु पत्ता लगाएर राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्नु नै उपयुक्त हुने तर्क गर्दै उहाँहरुले राजनीतिक दल र जनतालाई विश्वासमा लिएर विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध गोलबन्द हुन सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले छिमेकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले जारी गरेको संविधानमा आफ्ना एजेण्डा परेन भनेर नाकाबन्दी लगाउनु भनेको भारतले नेपालमाथि खुला रुपमा नै हस्तक्षेत्र गर्न खोजिएको हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “नेपालमा बस्ने भारतको भात खाने, नाका छेकेर बस्ने, नेपालतर्फ नै ढुङ्गा प्रहार गरेर आक्रमण गर्ने अनि गाडीमा तेल चाहियो भनेर नेपाल सरकारसँग तेल माग्ने र चर्काे राष्ट्रियताको कुरा गर्नेमा केही सांसदबाटै समेत भएको छ ।”
नेपालमाथि हस्तक्षेप र दलाल गर्न खोज्ने जो कोहीलाई सबै नेपाली एकढिक्का भएर प्रतिकार गर्न आवश्यक छ– अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो । नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीले महान् चाड दसैँ, तिहारको मुखमा भारतीय पक्षले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कमजोर तुल्याउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको उल्लङ्घन भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “नेपाली जनताले अत्यन्तै दुःख र सङ्कट व्यहोर्नु परेकाले अमानवीय रुपमा रहेको नाकाबन्दी भारतले हटाउनुपर्छ । सरकारले पनि जनताको राहतका लागि वैकल्पिक उपायको तत्काल खोजी गर्नुपर्छ ।” नेपाली काँग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडाले भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको होकी होइन भनी सरकारसँग जानकारी माग गर्दै नेपालीलाई नाकाबन्दी लगाउन सहयोग पु¥याउने व्यक्ति कुनै पनि हालतमा नेपाली हुनै नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “नाकाबन्दीका कारण औषधिको अभाव भएको छ, अत्यावश्यक खाद्यान्न वस्तुको ढुवानीमा समस्या खडा भएको देखिएको छ, यो अवस्थामा चीनसँगको नाकालाई सञ्चालन गर्न आवश्यक छ, त्यसका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरोस् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहराले नाकाबन्दी खुलाउने विषयमा आवश्यक भएको खण्डमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत सहयोग लिन सुझाव दिँदै नाकाबन्दी भएको हो कि होइन भन्नेबारेमा सरकारबाट आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले एउटा मित्र देशले अर्काे मित्र देशलाई नाकाबन्दी लगाएको इतिहासमा कहीँकतै नपाइएको हुँदा भारतले लामो समयदेखि नाकाबन्दी लगाएर अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्दासमेत सरकारले यो सङ्कटलाई हटाउन तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले मुलुकले यति लामो समयदेखि अघोषित नाकाबन्दीको मार खेप्दासमेत सरकारले आवश्यक कूटनीतिक पहल गरेर समाधानको बाटो किन खोजेन भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “भारतको संविधानभन्दा नेपालको नयाँ संविधानको कुनै पनि धारा अलोकतान्त्रिक छैन भनी चुनौती दिन आवश्यक छ । सरकारले पनि जनतालाई अहिलेको सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउन वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ ।” एनेकपा (माओवादी)का सांसद जनकराज जोशीले हाम्रो न्यूनस्तरको कूटनीतिको परिणामस्वरुप नेपालले अहिलेको चुनौती सामना गर्न बाध्य हुनुपरेको तथा विगतमा ‘चाइनाकार्ड’ प्रयोग पटकपटक असफल सावित भएकाले त्यसतर्फ नलाग्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “सरकार, राजनीतिक दल र भारतसँग मध्यस्थता गर्ने संयन्त्रको खाँचो रहेको छ, घुर्कीको कूटनीतिले समस्याको निराकरणमा पुग्न सकिँदैन भन्ने कुरा दुवै पक्षले बुझ्न आवश्यक छ ।” नेकपा (एमाले)का नेता प्रकाश ज्वालाले काठमाडाँै–निजगढ जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्न दिँदा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव र राष्ट्रियताको पाटोमा ध्यान दिन आवश्यक छ भन्नुभयो । नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण शाहले अघोषित नाकाबन्दीले जनताले दुःख भोगिरहेका, राष्ट्रियतामा आघात पुगिरहेकाले मधेसको समस्यालाई छिटो समाधान गरेर चीनसँगको नाकालाई सञ्चालन गर्ने पाटोमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।