प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लोकतन्त्र, विकास, शान्ति र स्थायित्वका लागि नेपालमा वातावरण बन्दै गएको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ६९ औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्क जाने क्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीमा नेपाली श्रमिकका संस्थाका पदाधिकारीसँगकोे अन्तक्र्रियामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत सहयोग, चासो र सद्भाव देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । “संविधान निर्माण सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय भएकाले सबैको सहमतिमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट संविधान जारी हुने कुरामा चिन्ता लिन पर्दैन तर यसका लागि सबैको सहयोग र सहकार्य आजको आवश्यकता हो,” प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुक नयाँ संविधान जारी गरेर दिगो शान्ति, विकास र स्थायित्वको बाटामा अघि बढ्न लागेको बेलामा प्राकृतिक स्रोत र साधनको भरपूर उपयोग गरी नेपालको विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “मुलुकमा विकासका निम्ति अगाडि बढिरहेको विकासको अभियानलाई कसैले रोक्न सक्दैन, नेपालीको नाताले मातृभूमिका लागि विशेष चासो र ध्यान दिन सबैलाई आग्रह गर्दछु,” प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा काम गरेको मुलुकको कानुनको सम्मान गर्न तथा सामूहिक भावनाबाट काम गर्न नेपालीलाई आग्रह गर्नुभयो । कामु परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले जनशक्ति कम भएका नियोगमा जनशक्ति बढाउन अर्थ र श्रम मन्त्रालयसित छलफल अघि बढाइएको र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति थप गर्दै लगिने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत धनञ्जय झाले वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्या, हालसम्म भएका प्रयास र त्यसको सम्बोधनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सम्बोधनका विषयवस्तुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । अन्तक्र्रियामा संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित प्रवासी नेपाली सङ्घ, नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, नेपाली जनसम्पर्क समिति र गैरआवासीय नेपालीको संस्थाका पदाधिकारी एवं सदस्यको उपस्थिति थियो । त्यहाँ करिब तीन लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत रहेको बताइन्छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले छ मुलुकमा कार्यरत नेपाली कुटनीतिज्ञसँग वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले झेल्दै आएका समस्या र सरकारका तर्फबाट तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयवस्तुका बारेमा जानकारी लिनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ६९ औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्क जानेक्रममा प्रधानमन्त्रीले बाटोमा पर्ने मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्समा भेला हुनुभएका मध्यपूर्वी एसिया, पश्चिम एसिया र उत्तरी अफ्रिकी मुलुकमा कार्यरत राजदूत तथा कार्यबाहक राजदूतबाट रोजगारीका सिलसिलामा ती मुलुकमा पुगेका नेपाली नागरिकले ब्यहोर्नु परेका झन्झट र सुल्झाउन सकिने उपायका बारेमा जानकारी हासिल गर्नुभएको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत धनञ्जय झा, साउदी अरेबियाका राजदूत उदयराज पाण्डे तथा कुवेतका लागि कार्यबाहक राजदूत विशाल भट्टराई, ओमनका लागि कार्यबाहक राजदूत झविन्द्र अर्याल, कतारका लागि कार्यबाहक राजदूत गणेश ढकाल र इजिप्टका लागि कार्यबाहक राजदूतले सम्बन्धित देशमा देखिएका श्रमसम्बन्धी समस्या, समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट चालिनु पर्ने प्रयासका बारेमा केन्द्रित रहेर धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । राजदूतहरुले श्रमदाता मुलुकमा कामदार पठाउनुपूर्व त्यहाँ रहेको राजदूतावासको सिफारिसलाई अनिवार्य गरिने हो भने अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका आधा समस्या स्वतः घट्ने भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो । विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारले खासगरी राहदानी, सम्झौताअनुसारको परिश्रमिक र सम्बन्धित देशको कानुन पालनामा देखिएको कमी कमजोरीलाई लिएर समस्या खेप्दै आउनुपरेको उहाँहरुले जानकारी गराउनुभएको थियो ।पछिल्लो समय गैरकानुनीरुपमा दलालमार्फत वैदेशिक मुलुकमा गएर दुःख पाएका घटनासमेत बढिरहेको उहाँहरुको भनाइ थियो । दलालको फन्दामा पर्दा एउटा मुलुकका लागि भनी पैसा बुझाएर हिँडेको व्यक्तिलाई अन्यन्त्र पु¥याएर अलपत्र पारिदिने तथा सम्झौताअनुसारको पारिश्रमिक नपाएका रोदनहरु बोकेर दूतावासमा धाउनेको सङ्ख्यासमेत ठूलै रहेको बताइएको छ । रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा सजाय भोगिरहको तथ्याङ्क र उनीहरुलाई त्यहाँबाट निकाल्न सरकारी तवरमा भइरहेको प्रयास तथा कामदारको हकहित र अधिकारका लागि कानुनमा ल्याउनुपर्ने सुधारका बारेमा केन्द्रित रहेर उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । यी मुलुकमा मात्रै अहिले १५ लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि श्रम बेचिरहेको बताइएको छ । पछिल्लो समय एमआरपी छपाइमा देखिएको त्रुटिले समेत वैदेशिक रोजगारीमा गएको नागरिकलाई थप पिरोलेको जनाउँदै नियोगमा जनशक्तिको कमी भएको बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई उहाँहरुले जानकारी गराउनुभएको थियो ।