सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको वार्तामा प्रदेश सीमाङ्कनको विषयलाई मोर्चाले पुनः उठाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा संयोजकत्वको सरकारी वार्ता टोलीसँग तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र हृदयेश त्रिपाठीले सरकारी वार्ता टोलीको कार्यादेश (म्यान्डेट)बारे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो । “तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, घाइतको उपचार, सहीद घोषणालगायत पुरानै माग उहाँहरूले दोहो¥याउनुभयो,” वार्ताबारे जानकारी दिँदै बिना विभागीय मन्त्री रामजनम चौधरीले राससलाई भन्नुभयो । वार्ताको वातावरण बनाउन नेताद्वय ठाकुर र त्रिपाठीले आग्रह गर्नुभएको वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहनुभएका मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । मोर्चाको वार्ता टोलीका सदस्यद्वय लक्षण कर्ण र लालबहादुर राउत राजधानी बाहिर रहेकाले पुनः बैठक गर्नेगरी आजको वार्ता टुङ्गिएको बताउँदै उहाँले मोर्चाका सबै सदस्य जुटेपछि फेरि वार्ता हुने जानकारी दिनुभयो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि बनेको वार्ता टोलीसँगको पहिलो बैठकमा परिचय र सामान्य छलफल भएको जानकारी दिँदै नेता त्रिपाठीले टोलीमा नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताबारे पनि आफूहरूले जिज्ञासा राखेको बताउनुभयो । “राजनीतिक रूपमा प्रदेशको सीमाङ्कन मुख्य विषय भएकाले वार्ता टोलीको कार्यादेशबारे सोध्यौँ” सार्थक वार्तामा आफूहरूले जोड दिएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो । संयन्त्र बनाएर नेपाली काँग्रेसलाई पनि वार्ता टोलीमा सामेल गराइने जानकारी सरकारी वार्ता टोलीले दिएको नेता त्रिपाठीले बताउनुभयो ।