भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध संकलित पाँच लाख हस्ताक्षर कमल थापाले बुझ्न मानेनन्
नेकपा (एमाले) निकट युवा सङ्घ नेपालले भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका विरुद्ध सङ्कलन गरेको पाँच लाख हस्ताक्षरसरकारलाई बुझाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष राजीव पहारीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा हस्ताक्षर बुझाएको हो । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई हस्ताक्षर बुझाउने कार्यक्रम भएपनि उनले बुझ्न अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालयमा बुझाइएको हो । गत असोज २१ गतेदेखि हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको हो । हस्ताक्षर बुझाउन अघि सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरबाट सङ्घका पदाधिकारी तथा सर्वसाधारणसहित निकालिएको पदयात्रा अनामनगरको हनुमानथानमा आएर कोणसभा गरिएको थियो । सभालाई सम्बोधन गर्दै सङ्घका अध्यक्ष पहारीले भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीबाट भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको पारवहन अधिकार हनन भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, बहुपक्षीय र दुइपक्षीय व्यापारिक सन्धि सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । हस्ताक्षर सङ्कलन अभियानका संयोजक रमेश पौडेलले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई संरक्षण गर्न सम्पूर्ण युवा एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भारतले गरेको ज्यादतीका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय तहमा दबाब सिर्जना गर्न हस्ताक्षर अभियान गरिएको हो भन्नुभयो । सङ्घका प्रवक्ता प्रभातविक्रम कटुवालले नाकाबन्दीका कारण बिरामीलाई औषधि र उपचार पाउन नसक्ने अवस्था आएको र निमुखा जनताको चुलो बल्न छाडेकामा चिन्ता व्यक्त गर्र्दै देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नाकाबन्दीका विरुद्ध आज ज्ञापनपत्र बुझाएको बताउनुभयो ।
थापा लागे जेनेभातिर
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने मानवअधिकारसम्बन्धी समीक्षा बैठकमा भाग लिन १५ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । नेपालसहित विश्वका विभिन्न १९३ राष्ट्रको सहभागिता रहने उक्त बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री थापा नेपालको नेतृत्व गर्दै आज साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो । प्रस्थानअघि थापाले पत्रकारसँग कुरा गर्दै आजको वीरगन्जमा भएको घटनाका कारण सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीचको वार्तामा कुनै असर नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अधैर्य नहुन र संयम अपनाउन सबैमा आग्रह पनि गर्नुभयो । सो बैठकमा मानवअधिकारको अद्यावधिक समीक्षा गरिनेछ । यही कात्तिक १६ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा नेपालको मानव अधिकारबारेमा पनि छलफल हुनेछ ।