गैरआवासीय नेपालीको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल एनआरएनएको भर्खरै सम्पन्न सातौं विश्व सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । यसको चयनका क्रममा भएका गल्तीहरुलाई लिएर चुनाव नै बदर गर्नुपर्ने मागसहित उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी डा. शमशेरसिंह थापा अदालत जाने भएका छन् । डा. थापाले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै चुनावका क्रममा गम्भीर त्रुटीहरु भएको औंल्याएका छन् । उनले आपूmलाई मत दिने मतदाताहरुलाई धन्यवाद दिँदै प्राविधिक त्रुटीकै कारण उपाध्यक्ष पदमा एकजनालाई मात्र मत परेको बताएका छन् । डा. थापाले अदालत जाने प्रक्रियामा रहेको भन्दै केही त्रुटीका उदाहरण पनि दिएका छन् । अष्ट्रेलियाबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिनुभएका थापा प्रतिष्ठित वकिल पनि हुनुहुन्छ । चुनावमा ईलेक्ट्रोनिक भोटिंग सिष्टम प्रयोग हुँदैछ भन्ने कुराको निर्णय नै अन्तिम अवस्थामा आएर भएको थियो । डा. थापाले दिनुभएका बुँदामा उम्मेद्वारी फिर्ता लिने समयभन्दा पछि मात्रै अर्को अध्यक्षका प्रत्यासीलाई समर्थन गर्ने रतन झाको नाम मतपत्रबाट हटाइएको विषयलाई पनि ईंगित गरिएको छ । यस्तै संशोधित एनआरएन विधान बमोजिम एक कार्यकाल पूरा नगरेका अमेरिकाबाट उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार बनेका खगेन्द्र जिसीलाई समेत चुनावमा समावेश गरिनुलाई अर्को बृुँदामा राखिएको छ । अध्यक्षलाई मत दिएर उपाध्यक्षलाई नदिई अर्को पदमा रहेको व्यक्तिलाई मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरी बाध्यात्मक मतदान गराइएको पनि थापाले दाबी गर्नुभएको छ । यस्तो छ थापाको आधिकारिक भनाई :

I am in the process of commencing Court litigation requesting to declare the election null and void because the election procedure was no more than a game directly influcneced by politics and wealth. Some of the flwas are:
एनआरएनए निर्वाचनमा भएका प्राविधिक त्रुटिहरू:
१. विधानबमोजिम योग्यता नपुगेका उपाध्यक्षका उम्मेद्वार खगेन्द्र जीसीको उम्मेद्वारी खारेज नगरिनु।
२. निर्वाचन तालिकामा अक्टोबर 14 तारिखको राति ९ बजेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ता लिने अन्तिम समय भनेर तोकिएकोमा अक्टोबर 15 को अपरान्ह निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा २ घण्टा पहिले मात्र अनौपचारिक रूपमा उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका अध्यक्षका उम्मेद्वार रतन झाको नाम मतपत्रबाट हटाइनु।
३. उपाध्यक्षमा दुईजना उम्मेद्वारलाई मत दिन मिल्नुपर्नेमा एकजनालाई दिनासाथ स्क्रिन अर्को पेजमा पुग्ने र सच्याउनको लागि अरू सबै उम्मेद्वारलाई मत दिएपछि मात्र पुन: फर्कन मिल्ने अव्यवहारिक व्यवस्था हुनु।
४. प्रत्येक पदका उम्मेद्वारलाई मत दिनैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु। जस्तै, कुनै मतदाताले महासचिवको उम्मेद्वारमध्ये कसैलाई पनि मत दिन चाहँदैन तर सचिवका उम्मेद्वारलाई मत दिन चाहन्छ भने उसले त्यसो गर्न पाउनुपर्दथ्यो। तर, नचाहँदा नचाहँदै पनि एउटा न एउटा महासचिवको उम्मेद्वारलाई मत दिएर मात्र ऊ सचिवलाई मत दिने पेजमा पुग्न सक्दथ्यो। यसरी जबर्जस्ती मत हाल्न वाध्य पारिनु गलत हो। यदि कागजी मतपत्रमा मत हाल्ने व्यवस्था भएको भए उसले आफूले दिन चाहेको उम्मेद्वारलाई मात्र मत दिन पाउँदथ्यो र नचाहेका पदका उम्मेद्वार कसैलाई पनि मत नदिने अधिकार ऊसँग सुरक्षित रहन्थ्यो।

यसरी मतदानको विषयमा प्रश्न उठेपनि यो विषय अदालसम्म पुगेको अवस्थामा मात्रै चुनावको वैधानिकताका विषयमा चुनौती हुने सम्भावना छ । यदि यो विषय अदालत पुगेमा यो गम्भीर मुद्दाका रुपमा आउने निश्चित देखिन्छ भने अन्यथा यो थापाको गुनासोमै सीमित हुनेछ ।