सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच हुने भनिएको निर्णायक वार्ता पनि सहमतिमा पुग्न सकेन । सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको कार्यालयमा भएको वार्तामा मोर्चासहितका नेताहरू सम्मिलित संसदीय समिति वा राजनीतिक समिति बनाएर विवादित जिल्लाको सीमाङ्कनको विषय टुङ्ग्याउने प्रस्ताव सत्तारुढ दलले राखेपनि मोर्चाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको बैठकमा आफूहरूले प्रस्तुत गरेको सीमाङ्कनको विषयबारे छलफल भए पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सीमाङ्कनका विषयमा सरकारमा रहेका दलहरूबीच पनि थप छलफल गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गरेर मोर्चासँग फेरि वार्तामा बस्ने गरी आजको वार्ता टुङ्गिएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सरकार पक्षले मोर्चाले उठाउँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक÷समावेशीताबारे संसद्मा प्रस्तुत विधेयकअनुसार अगाडि बढ्ने र सीमाङ्कनको विषय समितिमार्फत टुङ्ग्याउने प्रस्ताव राखेको थियो । सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिश सुमनले सरकारी पक्षले सीमाङ्कनसम्बन्धी ठोस प्रस्ताव नल्याएकाले वार्ता सफल हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । वार्तामा समिति बनाएर सीमाङ्नको विषय टुङ्ग्याउने सरकारको प्रस्ताव आफूहरूले अस्वीकार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रस्तावबारे भोलि मोर्चाको बैठक बसेर निष्कर्ष निकाल्ने र आगामी रणनीति तय गरिने उहाँले बताउनुभयो । निर्णायक हुने भनिएको आजको वार्तामा नेपाली काँग्रेसका नेताहरू भने उपस्थित भएनन् । बैठकमा सत्तापक्षबाट एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा(एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नि खरेल, रापप्राका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री कमल थापा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै मोर्चाको तर्फबाट सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव र सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनलगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।