नेपाली काँग्रेसले पार्टी सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको यसअघिको संयुक्त सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई खारेज नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूका सहमति र सहकार्यमा पूर्ववर्ती सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै नेकाले वर्तमान सरकारले ती निर्णयलाई उल्टाए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । नेका पदाधिकारीसहित उपत्यकामा उपलब्ध वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यको आज पार्टीे संसदीय दल सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो आग्रह गर्दै आफ्नो सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयकलाई हुबहु पारित गरिनुपर्ने अडानलाई दोहो¥याएको छ । अहिले सो विधेयकमाथि व्यवस्थापिका–संसद्को विधान समितिमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले सो विधेयक पारित नहँुदासम्म भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी काम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूले देशमा चर्को इन्धनको अभावले अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले आफ्नो सुविधामा वृद्धि हुनुपर्नेलगायत ३७ बुँदे माग राखी आन्दोलन गर्नु गैरजिम्मेवार कार्य भएको बैठकले ठहर गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीय बैंकको दैनिक कार्यलाई अवरोध गर्नु विडम्बनापूर्ण छ र गैरजिम्मेवार कार्य हो ।” बैठकमा सरकार गठन भएको एक महिनाको गति र नीतिका बारेमा पदाधिकारीले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । सरकारले एक सय दिनमा गर्ने कार्यका आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन गरिने, सरकारका राम्रा कामलाई रचनात्मक सहयोग र नराम्रा कामलाई शिष्ट र शालीन रूपमा विरोध गरिने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रवक्ता बडूले सञ्चारकर्मीलाई बताउनुभयो । बैठकले सीमाङ्कन विषयमा सत्ता साझेदार दलको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “सरकार सञ्चालनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रले आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलसँग बिना तयारी वार्तामा बसेको हुनाले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको हो,” प्रवक्ता बडूले भन्नुभयो । “आन्दोलनरत पक्षसित वार्ता गर्नभन्दा सरकार सञ्चालनमा संयन्त्रले बढी ध्यान दिएको हुँदा हामी सो संयन्त्रमा नबसेका हौँ” – बैठकपछि नेता अर्जुननरसिंह केसीले भन्नुभयो । उहाँले सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच हुने वार्तामा भने पार्टी सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो । अर्का केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले नेपालको संविधानमै तराई मधेसका सवै अधिकार सुनिश्चित भएको हुँदा तराईमा आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभयो । उहाँले तत्काल भारतीय नाकाबन्दी खुलाउन सबै दल मिलेर भारतसँग वार्तामा बस्नुपर्ने बताउनुभयो । पार्टीका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न सो बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौलालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।