सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले बन्द र हडतालभन्दा पनि वार्ता, संवाद र सहमतिका आधारबाट मुलुकको वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल चीन कार्यकारी परिषद् र विदेशी राष्ट्रहरूसँग मित्रताका लागि जियान्जी जनसङ्घ नामक संस्थाले संयुक्त रूपमा यहाँ आयोजना गरेको नेपाल चीन जियान्जी व्यापार प्रवद्र्धन गोष्ठीमा मन्त्री राईले जतिसक्दो चाँडो बन्द, हडताल र नाकाबन्दी खुलाउने बारेमा आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दल र भारतसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । भूकम्पपछिको नवनिर्माण र पुनःनिर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री राईले नेपालले चीनसँग पारवहन र व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गरी नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटामा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “चीन हाम्रो पुरानो छिमेकी मुलुक हो, त्यसअर्थमा पनि भूकम्पको समयमा होस् या भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयमा होस्, उसले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ, त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु” सरकारका प्रवक्ता राईले भन्नुभयो– “सूचना र प्रविधिको विकासका लागि हामी नयाँ ढङ्गले जाँदै छौँ, त्यसैले चीनको प्रविधि विकासलाई नेपालमा भित्र्याउन सहयोगको अपेक्षा गर्छौैैैँ ।” नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले नेपाल र चीनबीचको पुराना सम्बन्ध ६० वर्षमा पुगेको र त्यसलाई अझै प्रगाढ र सुमधुर बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । परिषद्का अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले गोष्ठीले नेपाल र चीनका उद्यमीलाई आपसी सहकार्य गर्न अवसर प्रदान गर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा विज्ञान, प्रविधि, संस्कृति, प्रविधि हस्तान्तरण आदि विषयमा संयुक्त रूपमा काम गर्नका लागि परिषद् जनसङ्घबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरियो ।