इन्धन आपूर्तिमा भएको समस्याका कारण निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजनामा प्रतिकूल प्रभाव परेको पाइएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रका अनुसार गत वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पका कारण प्रभावित भएको जलविद्युत् आयोजनाको काम ठप्पप्राय भएको अवस्थामा भारतले जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण थप सङ्कट पैदा भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम तोकिएको समयभन्दा झन्डै दुई वर्षपछि अर्थात २०७४ माघमा मात्र सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । सो आयोजनाको निर्माणकार्य बन्द भएता पनि क्षति न्यूनीकरणसँग सम्बद्ध केही कार्यहरू भने सञ्चालनमा रहेका छन् । आवश्यक इन्धनको अभावमा निकट भविष्यमा विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गर्न थप विकल्पहरू खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । हाल राष्ट्रिय प्रसारणमा ७१६ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको भए पनि उद्योगमा विद्युत् खपतमा कमी आएको हुँदा पनि थप ९४ मेगावाट विद्युत् अपुग हुँदा साँझ ६ देखि ८ बजेसम्म पनि समस्या पैदा भएको छ । यस्तै भारतबाट हाल २३६ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । सो आयात औसत विद्युत् आपूर्तिको ३० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । सहरी तथा आसपासका क्षेत्रहरूमा खाना पकाउने एलपी ग्यास, मट्टितेलको अभावका कारण दैनिक खाना पकाउने कार्य कष्टकर भएको, इन्धन अभावमा यातायातको साधन कम चलेको, ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएको ब्रिकेट सहरी क्षेत्रमा ल्याउन नसकिएको, निर्माण सामग्रीको अभावले लघु जलविद्युत्का काम अगाडि बढ्न नसकेको, प्रसारण लाइनको काम प्रभावित भएको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । इन्धन आयातमा भएको अवरोधका कारण निर्माणाधिन ठूला बायोग्यास प्लान्ट सम्पन्न हुन नसक्ने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त प्लान्टको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ हुने श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको छ ।
इन्धन वितरणमा वैज्ञानिक प्रणाली अपनाइने
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको सामग्री वितरणलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । उपलब्ध पेट्रोलियम पदार्थलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, इन्धन बिक्री वितरण हुने स्थान, मूल्य, परिमाण र समयतालिका सर्वसाधारणको जानकारी एवम् सुविधाका लागि अनलाइन माध्यमबाट समेत अग्रिम सार्वजनिक गरिने, सवारी साधनलाई इन्धन आपूर्ति हुने स्थान र समयको जानकारी सहितको टोकन उपलब्ध गराइ लाइनमा बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने सरकारको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थको अनधिकृत सञ्चय गर्ने, सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरित बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति तथा समूहको निगरानी गरी पेट्रोलियम पदार्थ जफत गरिने र त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कानुनी कारवाही गरिने सरकारको श्वेतपत्रमा समावेश छ । पारदर्शीरुपमा प्रत्येक परिवारले खाना पकाउने ग्यासको प्रबन्ध गर्ने, अभाव पूर्ति गर्न मट्टीतेल, दाउराको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एम्बुलेन्स, शववाहन, खानेपानी, दूध तथा औषधीजस्ता अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका सवारीसाधन तथा सञ्चार माध्यमलाई इन्धन आपूर्तिमा प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक निर्माणका आयोजनाका साथै कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बजारसम्म ढुवानी गर्न प्रयोग हुने सवारी साधनका लागि प्राथमिकताका आधारमा इन्धन उपलब्ध उपलब्ध गराउने सरकारको योजनामा समावेश छ । भन्सारबाट छुटेको इन्धन बोकेका सवारी साधनलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पु¥याउने, बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी आपूर्ति व्यवस्था गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र निजी क्षेत्रबाट वैकल्पिक ऊर्जाका प्रविधि तथा उपकरण आमजनतामा पु¥याउन सहजीकरण गर्ने, इन्धन आयातको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग व्यापार सम्झौता गरिने, त्यसका लागि सहजीकरण गर्ने, आपूर्ति व्यवस्था बनाउने र भण्डारण प्रणाली र पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने श्वेतपत्रमा जोड दिइएको छ ।
विद्युतीय सामग्रीमा जोड
सरकारलेसार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा विद्युत्बाट सञ्चालन हुने व्यक्तिगत वा सार्वजनिक यातायातको साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, खाना पकाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, उपलब्ध विद्युत् खाना पकाउने समयमा आपूर्ति गर्ने सरकारको योजनामा समेटिएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया र सघन उपचार सेवा सञ्चालन गर्न इन्धन आपूर्तिमा प्राथमिकता दिने, शिक्षण संस्थालाई मापदण्ड तोकी इन्धन आपूर्ति गर्ने, पर्यटकीय सवारी साधनलाई मापदण्ड बनाइ बिक्रीमा प्राथमिकता दिने, पर्यटकीय होटलमा पर्यटकको सङ्ख्या समेतको विश्लेषण गरी खाना पकाउने ग्यास तथा जेनेरेटर सञ्चालनका लागि इन्धन उपलब्ध गराइनेछ ।
ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरिने
जलविद्युत् उत्पादनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरी अगाडि बढाउन सरकारले जोड दिने भएको छ । जलविद्युत्का साथै सबै प्रकारका ऊर्जा परियोजनाको सहज कार्यान्वयनका लागि वातावरण तयार पार्ने, त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक वित्तिय स्रोत जुटाउन विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने पनि सरकारको योजना रहेको छ । निर्माणको क्रममा रहेको माथिल्लो तामाकोशी, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया जलविद्युत् आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र २५ मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा आयोजना सम्पन्न गरिनेछ । यस्तै, २०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने सरकारको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने, एक वर्षभित्र १५५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने सरकारको योजनामा समावेश गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जनता र सरकारको संयुक्त लगानीमा ५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, विप्रेषण जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको आम्दानीलाई विद्युत् उत्पादनमा जोड्ने सरकारको योजना छ । घुन्सा ७२ मेगावाट र सिंबुवा ५१ मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई विप्रेषण जलविद्युत् आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने र समुदायको लगानीमा निर्माण र सञ्चालन हुने आयोजनालाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको श्वेतपत्रमा जोड दिइएको छ । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपाली सेनालाई सङ्लग्न गराइने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन, वितरणमा दिइदै आएको अनुदानलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमलाई विस्तार र तराई मधेसमा बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने सरकारको श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको छ ।