वैशाख २१, काठमाडाैँ । कानुनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। तर, अहिलेको चुनावी गठबन्धनले प्रमुख-अध्यक्ष, उपप्रमुख-उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुषको हावी बढेको छ। यसले के देखाउँछ भने, महिला जतिसुकै सक्षम भएपनि उमाथि विश्वास गर्न समाज अझै डराउँछ। अझ समाजको सेवा गर्ने भन्दै राजनीतिमा लागेकाहरुले महिलालाई पत्याउने भनेको भाषणमा मात्र हो। व्यवहारमा नेतृत्व नै महिलालाई दिन हिम्मत समेत राखिँदैन। पद र कुर्सी जोगाउन गठबन्धन गरेका राजीनितिक दलहरुले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा कानुनले अनिवार्य गरेको पदमा पनि पुरुषको हावी भएको छ। ७ सय ५३ स्थानीय तह भएको नेपालमा अधिकांश प्रमुख उपप्रमुख दुवैपदमा पुरुषको नै उम्मेदवारी छ। जब कि, कानुनमै दुईपद मध्ये एउटामा महिला अनिवार्य भनेको छ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार, स्थानीय तहका प्रमुख पदहरू महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख; गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा ४,४०९ महिला मात्रै उम्मेदवार छन् । प्रमुखमा ३,२१९ पुरुषको उम्मेदवारी परेको छ भने महिलाबाट २३० जनाको मात्रै । अध्यक्षमा ३,१८६ पुरुष उम्मेदवार छन् भने महिला १५५ जना । उपप्रमुखमा पुरुष ६०३ र महिला १,४३५ जना; उपाध्यक्षमा पुरुष ६११ र महिला १,६४४ महिला उम्मेदवार छन । वडा अध्यक्षका उम्मेदवारमध्ये पुरुष ३,४१४ छन् भने महिला जम्मा ९४५ जना ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, समाजवादी, जसपा मिलेर चुनाव लडेका धेरैजसो पालिकामा दुवै पदमा पुरुषको मात्र उम्मेदवारी रहेको छ। उसो त चुनावमा एक्लै लडिरहेका दलहरुले पनि पुरुषलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्।

कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौला प्रमुख पदमा गठबन्धनले मात्र नभइ अरुदलहरुले पनि पुरुषलाई नै प्राथमिकता दिएको बताउँछिन्। उनि भन्छिन्, ‘निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको सहभागीता छैन, कसलाई कसरी टिकट दिने भन्नेमा नै पुरुष नेताहरु हुनुहुन्छ, अर्को समाजको सोचाइ पनि महिला भन्दा पुरुषले नै सक्छन् भन्ने हुन्छ अहिले पनि यस्तै भएको हो।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ को (४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। तर दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन भनेको छ। जसले गर्दा दलिहरुले एक एक जना उम्मेदवार उठाउँदा पुरुषहरु बढी प्राथमिकतामा परेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।

कानुनले मात्र हैन नेपालको संविधानले पनि महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ को १ मा आर्थिक, सामाजिक, वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला,दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति,लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान श्रीमक, वा पिछडीएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी, सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागीताको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ।

अधिकारकर्मी डाक्टर रेणु अधिकारी सामाजिक संरचना र पुरुषबादी चिन्तनले महिलामाथि विश्वास गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछिन्। उनि भन्छिन्, ‘महिला भनेपछि उ केही नजान्ने, हो उसले गर्न सक्दैन भन्ने सोच छ , यो सोचले महिलामाथि विश्वास लाग्दैन। जसका कारण यस्तो अवस्था आयो।’

नेतृ हिसीला यामी गठबन्धनले महिला सहभागीताको संख्यामा कमी आउँछ भन्ने थाहा भएर पनि केही गर्न नसेको बताउँछिन्। एमएनटिभीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘मैले हाम्रो पार्टीभित्र पनि यो कुरा उठाएको हुँ। तर, फरक दलले एक प्रतिनिधि चुन्दा महिला अनिवार्य हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था नहुँदा यो समस्या आएको हो।’

अघिल्लो निर्वाचनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि थिए। २०७४ को चुनावमा तालमेलभन्दा दलहरुको एकल उम्मेदवारी बलियो हुँदा पालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला चुनिन सजिलो थियो। तर, यसपटक मुख्य पाँच दलको सत्ता गठबन्धन एकातिर छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच तालमेल हुँदा उम्मेद्वारीमै पुरुषहरुको हावी भएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ बाध्यात्मकारी गतिलो कानुन नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन्। उनि भन्छन्, ‘कानुनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एकै दलबाट उठाउँदा एउटा अनिर्वाय महिला भन्यो। तर, अरुदलसँग मिलेर लड्दा एक दलबाट एक जना उठ्दा महिला नै अनिर्वाय भनेन त्यसैले बलियो कानुन नहुँदा यो समस्या आएको हो।’

कानुनसँगै अर्को पितृसत्तात्मक चिन्तनले पनि यो समस्या आएको गुरुङको भनाइ छ। उनी थप्छन्, ‘दलहरुले नीगित रुपले बोलीरहेकै छ। तर, विधिमा भएन, तत्कालै दहरुले विधि बनाउन सक्ने अवस्था पनि भएन त्यसले गर्दा यसतो समस्या भयो। अब योबाट सिकेर आगामी दिनमा बाध्यकारी भूमिका नबनाइ हुँदैन।’

अघिल्लो निर्वाचनबाट ७ सय ५३ पालिका मध्ये जम्मा १८ जना महिलाले प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गरेका थिए। अधिकांश महिलाहरु उपप्रमुख र वडा सदस्यमै सिमित रहँदा पनि ४० प्रतिशत सहभागिता थियो। तर यसपाली दलहरुले पाँच वर्ष स्थानीय तह हाँकेका र अब्बल महिलालाई भन्दा भागबण्डाको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदा महिला नेतृत्व झन घटेको छ।

राजनीति सम्बन्धि लामो अध्ययन गरिरहेका सामाजिक अनुसन्धानकर्ता मनिस झा नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि लैंगिक समानताको नीतिलाई भुलेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कानुनले दुई पदमध्ये एकमा महिला अनिवार्य भन्यो तर, यहाँ गठबन्धनले त्यो अवसरबाटै महिलालाई वञ्चित गर्यो। यदि दलहरुसँग एक्लै लड्न सक्ने शक्ति रहन्थ्यो भने यस्तो हुँदैनथ्यो। यो नकारात्मक परिवर्तन हो।”

२०७४ सालदमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा १ लाख ५१ ह्जार १ सय ९० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवश्यक ३५,२२१ पदका लागि हुने निर्वाचन विसं २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५,०४१ जनप्रतिनिधि मध्ये १४,३५३ अर्थात् ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए। जसमध्ये १८ महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र ७०० जना उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए तर, यो पटक भने अनिवार्य गरिएकै ठाउँमा पुरुष हाबी हुँदा राजनीतिमा महिला सहभागीता कम भएको छ।