संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको प्रस्तावले मधेस आन्दोलनको माग पूरा नहुने भन्दै आन्दोलन जारी रहने निर्णय गरेको छ । मोर्चाको आज भएको बैठकले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको प्रस्तावप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त प्रस्तावले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारुलगायत सीमान्तकृत समुदायको माग र मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावलाई समेत संवैधानिकरूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गरेको छ । सरकारको उक्त प्रस्ताव ठोसरूपमा नभई अमूर्त, अस्पष्ट र दृष्टिकोणविहीन रहेको र वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न एवम् मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ बुँदे प्रस्तावप्रति सरकार गम्भीर नरहेको कुरा सरकारको पत्रबाट नै स्पष्ट भएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मोर्चाले समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सवाल र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनी संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयकले पनि आन्दोलनमा उठाइएका मागलाई सम्बोधन गर्ने खालको नभई जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने खालको रहेकाले उक्त प्रस्तावलाई प्रारम्भिक वार्तामा नै अस्वीकार गरिसकेको जनाएको छ । मोर्चाले नागरिकता, समान भाषिक अधिकार, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राज्यको हरेक निकाय, अङ्ग र तहमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुस्लिम, महिलालगायत सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशिकताको अधिकार सुनिश्चितताका साथै प्रदेशका सीमाङ्कन नसच्याएसम्म आन्दोलन यथावत रहने निर्णय गरेको छ ।