संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक व्यापक रुपमा परिमार्जनको खाँचो औँल्याएको छ । मोर्चाको यही पुस २२ देखि २४ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उक्त विधेयकलाई आवश्यक रुपमा परिमार्जन वा परिवर्तन नगरी यथावत् रुपमा पारित गराइए आन्दोलनरत पक्षले उठाएको माग सम्बोधन हुन नसक्ने उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विधेयक यथावत् रुपमा अघि बढाइएको खण्डमा यसले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलितलायत समुदायले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यो संशोधन विधेयक मोर्चालाई मान्य हुन सक्दैन ।” अहिलेसम्म औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा करिब २५ भन्दा बढी पटक वार्ता गरिए पनि सरकार आन्दोलनरत पक्षले उठाएको मागप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै मोर्चाले वार्ता र संवादबाट आफूहरूले उठाएका मागको सम्बोधनप्रति सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावले गर्दा वार्ता परिणाममुखी हुन नसकेको ठहर गरेको छ । सरकारले तराई–मधेसमा उठेको आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न कम्तीमा पनि एक जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी बाँकी जिल्लामा जनसङ्ख्यालाई प्राथमिकता दिएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने तथा राज्यका अङ्गमा समानुपातिक समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक सदनमा पेस गरेको छ । सो अवसरमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आन्दोलनलाई समर्थन गरेको बहानामा मधेसका सञ्चारमाध्यम र सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको भनी सरकारको आलोचना गर्नुभयो । आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्नाको सट्टा सरकार त्यसलाई दबाउन उद्यत रहेको जनाउँदै मोर्चाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका केही कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सहयोग र समर्थनका लागि नागरिकसँग आग्रह पनि गरेको छ ।