प्रमुख तीन राजनीतिक दलले तराई–मधेसमा आन्दोलतरत पक्षबाट सहमतिका लागि लिखित प्रस्ताव पेस गरेको निष्कर्ष निकाल्दै थप पहल गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट आइतबारको बैठकमा लिखित प्रस्ताव नै पेस हुनु सहमतिका लागि नै भएकाले थप लचकताका साथ प्रस्तुत हुन र आवश्यक निर्णय गर्न कार्यदललाई निर्देश गरेको हो । आन्दोलतरत मोर्चाका तर्फबाट कार्यदलमा सहभागी नेताहरूले आइतबार सहमतिको आधार भन्दै छबुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पछिल्ला दिनमा कार्यदलको बैठकमा मोर्चा लचकताका साथ प्रस्तुत भएको र मागपत्र पेस गर्ने अवस्थाबाट सहमतिका आधार नै पेस गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै सोहीअनुसार नै अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको एकीकृत नेकपा(माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “मोर्चाले लिखित रुपमा नै सहमतिका आधार नै प्रस्तुत गरेर वार्तामा सहभागी भएको पहिलो पटक हो, यसअघि मागमाथि माग मात्रै प्रस्तुत हुन्थ्यो, आइतबार भने यसरी सहमति गरौँ भनेर मोर्चाका नेता प्रस्तुत हुनुभएको छ, त्यसले वातावरण सकारात्मक बनाएको छ”– नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
बैठकमा कार्यदलमा सहभागी सदस्यले पछिल्लो दिनमा भएको प्रगतिका बारेमा शीर्ष नेतृत्वलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । सोही जानकारीका आधारमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीचमा सहमति नै गर्ने गरी छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रमुख तीन दलको बैठकले तराई–मधेसमा तत्काल दुई प्रदेश निर्माण हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति मार्फत सीमाङ्कनको विवाद टुङ्ग्याउने विषयमा कुराकानी भएको नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारी विधेयकका रुपमा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने वा संशोधन माथि परेका संशोधनलाई पनि सँगै अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । प्रमुख तीन दल र मोर्चाको कार्यदलको बैठकमा भएको प्रगतिका बारेमा समेत कुराकानी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आन्दोलनरत पक्ष कुन आधारमा प्रस्तुत हुन्छ, सोही आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढिन्छ भन्नुभयो । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सीमाङ्कनका विषयमा उच्चस्तरीय समिति मार्फत अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्दै अरु विषयमा संविधान संशोधन गरेर जान सकिने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कार्यादेश र त्यसको संवैधानिक हैसियतका बारेमा मोर्चाका तर्फबाट तीन दलको प्रस्ट धारणा आउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । प्रमुख सचेतक ढकालले मङ्गलबार व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक अगावै मोर्चासँग सहमति गरिने र कार्यदलको बैठकले सूत्रबद्ध गर्र्ने उल्लेख गर्नुभयो ।