संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको राज्यको पुनःसंरचनाका लागि आठ, नौ र १० प्रदेशको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । सभापति भट्टराईले तराई–मधेसमा दुई, पहाडमा आठ प्रदेश गरी १० प्रदेशको, मिथिला–भोजपुरा, थारुवान–अवध–लुम्बिनी, थारुवान, लिम्बुवान–मेची, किरात–कोसी, ताम्सालि–सैलुङ, नेवा–बाग्मती, तमुवान–गण्डकी, मगरात धौलागीरी र कर्णाली–खप्तड गरी नौ प्रदेश र मिथिला–भोजपुरा, थारुवान–अवध–लुम्बिनी, किरात–लिम्बुवान–कोसी, ताम्सालि–सैलुङ, नेवा–बाग्मती तमुवान–मगरात–गण्डकी, कर्णाली–भेरी र महाकाली खप्तड गरी आठ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न पक्ष र समूहसँग विभिन्न समयमा राज्य पुनःसंरचना, शासकीयस्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा समितिले गरेको छलफल र वार्ताका आधारमा सम्भावित विकल्पको प्रस्ताव तयार पारिएको र उक्त प्रस्तावमा बैठकमा गम्भीर छलफल भई भोलि पुनः छलफल गरी सहमतिको प्रयास गरिने समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । यसका साथै बैठकमा शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र समावेशी समानुपातिक दुई सदन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सदनबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र सदनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री एवम् वृहत निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्थाको बारेमा पनि छलफल भएको सभापति भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सभापति भट्टराईले बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक, मिश्रित समानान्तर र मिश्रित क्षतिपूर्ति प्रणालीको खाका प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संविधान निर्माणका सम्बन्धमा देखिएका जटिल विषयमा गरिएका उक्त प्रस्तावमाथि भएको छलफलले प्रमुख नेताहरूलाई झकझकाएको सभासद्ले बताएका छन् । समितिको भोलि बिहान प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच सहमति गरी अपराह्न १ बजे बस्ने बैठकले बेलुकासम्म छलफल गरी सहमतिको प्रयास गर्ने सभापति भट्टराईले बताउनुभयो ।