नयाँ संविधानमा व्यवस्था हुने मुख्य चार विषयमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको आजको बैठकमा पनि सहमति जुट्न सकेन ।

समितिको निरन्तर बसिरहेको बैठकमा राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली तथा निर्वाचन प्रणालीबारे सहमति जुट्न सकिरहेको छ्रैन । समितिले संविधानमा रहने विषयवस्तुमा सहमति तथा असहमतिका बुँदा समेटी भोलि बस्ने संविधानसभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । “राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहमतिको नजिक नजिक पुगेका छौँ समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो । उहाँले सहमतिबाटै संविधान निर्माण सबै प्रयास जारी रहेको भन्दै सहमतिको अर्काे विकल्प नरहेकामा जोड दिनुभयो । बैठकमा राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपका विषयमा गहनरूपमा छलफल भएको र ती विषयमा दलगत धारणा मात्र आएको नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – समितिमा सहमति हुन नसकेमा यसको छिनोफानोको जिम्मा संविधानसभालाई नै दिनुपर्छ, उसले नै निर्णय लिन्छ । नेकपा (एमाले)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दलहरूका आ–आफ्नै अडानका कारण राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपका विषयमा कुरा मिल्न नसकेको हो भन्नुभयो ।

एकीकृत नेकपा (माओवादी)का महासचिव कृष्णबहादुर महराले राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली तथा निर्वाचन प्रणालीका विषय एकअर्कासँग सम्बन्धित भएकाले ती विषयमा एकीकृत रूपमा सहमति खोज्न प्रयास भइरहेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । समितिको आजको बैठक चार घण्टा चलेको थियो । बैठकमा दलका नेताहरूले ती विषयमा दलगत धारणा राख्नुभएको थियो । नेका र एमाले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा पाँचदेखि सात प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् । एकीकृत नेकपा (माओवादी)लगायत केही मधेसवादी दल जातीय आधारमा आठदेखि १२ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेका छन् । राज्यको पुनःसंरचनाका विषयमा दलहरूका आ–आफ्नै अडान र मान्यताका कारण नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।