असाेज ३०, भैरहवा । रुपन्देहीमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित बनेका चारजना उम्मेदवारले १७ लाख जरिवाना बुझाएका छन्। ३० वैशाखमा भएको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष तथा मेयरको प्रतिस्पर्धामा होमिएका ती उम्मेदवार आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुन जरिवाना रकम बुझाएका हुन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले गरेको खर्चको फाँटवारी परिणाम आएको ३० दिनभित्र आयोगलाई बुझाउनुपर्नेमा अधिकांश उम्मेदवारले सो कार्यान्वयन नगरेपछि जरिवाना ताेकेकाे हाे। आयोगले आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन जरिवाना बुझाएर मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेपछि रुपन्देहीबाट सांसद हुने आकांक्षा भएका चारजनाले आयोगले तोकेको जरिवाना शुल्क बैंक दाखिला गरेका हुन्।

जरिवाना रकम नबुझाएसम्म उम्मेदवारी दर्ता नहुने भएपछि बाध्य भएर उनीहरूले जरिवानाबापतको रकम बुझाएका हुन्। रकम बुझाउनेमा बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट मेयरका लागि राप्रपाबाट उम्मेदवार रहेका मृगेन्द्रकुमार शेरचनले पाँच लाख ५० हजार जरिवाना बुझाएका छन् । उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४३ सय ७९ मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा थिए।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाबाट मेयरका लागि जनमत पार्टी नेपालबाट उम्मेदवार बनेका चन्द्रकेश गुप्ताले चार लाख ५० हजार जरिवाना बुझाएका छन्। उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५५ सय ९६ मत ल्याई दोस्रो स्थानमा थिए।

रोहिणी गाउँपालिकाबाट अध्यक्षका लागि राप्रपाबाट उम्मेदवार बनेका ताहिर अलिले तीन लाख ५० हजार जरिवाना बुझएका छन्। उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भएका उनी ६४ सय ५८ मत ल्याई दोस्रो स्थानमा थिए।

सम्मरीमाई गाउँपालिकाबाट अध्यक्षका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका जितेन्द्रनाथ शुक्ल (बब्लु) ले तीन लाख ५० हजार जरिवाना बुझाएका छन्। उनी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भई ३५ सय दुई मत ल्याई दोस्रो स्थानमा थिए।

जरिवाना बुझाएकाहरू चारैजना अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा होमिएका छन्। बुटवलका शेरचन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट संघको समानुपतिकबाट, लुम्बिनी सांस्कृतिकका गुप्ता जनमतबाट सोही क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को ख बाट प्रत्यक्षतर्फ, रोहिणीका अलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाटै संघको समानुपतिकबाट र शुक्ल मर्चवार क्षेत्रबाट पार्टी परिवर्तन गरी जनमतबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ को ख बाट प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवारी दिएका छन्।

स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगले लिएको जरिवाना व्यावहारिक नभएकाले अन्यायपूर्ण निर्णयलाई खारेज गर्नुपर्ने अवाज उठाउँदै आएका छन्। जरिवाना नबुझाएसम्म आयोगको प्रणलीमा जान नसक्ने भएपछि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले मात्रै बाध्य भएर जरिवाना रकम बुझाएका हुन् । उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुन डरले रकम बुझाएका छन्।

आयोगले खर्चको फाँटवारी नबुझाएका जरिवानाबापत एक लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारबाट २४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। निर्वाचन खर्चको पाँच गुणा बढी जरिवाना तोक्नु भनेको सरकारलाई करोडौ करिब १९ अर्ब बढी राजस्व उठ्नु हो। आयोगका अनुसार अहिले सय बढीले जरिवाना बुझाएर आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन्।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख अयोध्या भण्डारीका अनुसार रुपन्देहीमा पाँच हजार ११ जनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकोमध्ये ३० जनाले मात्रै खर्चको विवरण समयमा बुझाएका थिए। खर्चको विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचित र पराजित भएका दुवै उम्मेदवारहरू जिल्लामा ४९ सय ८१ जना छन्, जसमध्ये चारजनाले मात्रै अहिलेसम्म जरिवाना बुझाएको भण्डारीले जानकारी दिए।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। आयोगले जरिवानाबापतको रकम ६ महिनाभित्र १८ फागुनभित्र बुझाउन उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ३ बमोजिम ६ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगको कार्यालय कोड नम्बर २१२००३५०१ राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा दाखिला गरी दाखिला गरेको भौचरसहितको निवेदन प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा पेस गर्न आयोगले भनेको छ। जरिवाना रकम नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने, निर्वाचित भएको भए पद बदर हुने र सरकारी बाकी सरह हुने प्रावधान छ।

आयोगले कारबाहीमा परेका उम्मेदवारको विवरण एकीकृत निर्वाचन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, आयोगको वेबसाइट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई सात लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई तीन लाख जरिवाना तोकिएको छ। उपमहानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, महला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई दुई लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ।

नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई दुई लाख सीमा तोकिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई तीन लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई एक लाख ५० हजार जरिवानाको सीमा तोकिएको छ।