कार्तिक १९, महोत्तरी । मनोनयनको अघिल्लो रात जसपाबाट एमाले प्रवेश गरी उम्मेदवार बनेका महोत्तरी १ का लक्ष्मी महतो आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादस्पद बन्दै गएका छन्। स्थानीय पत्रकार र विभिन्न संचार गृहमा दिएको अन्तर्वाताका कारण महतोमाथि आलोचना बढदै गएको हो।

उनले एक सञ्चार गृहमा आफ्नो राजनैतिक शक्तिका कारण जे पनि गर्न सक्ने हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएसँगै विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले ‘ट्रोल’ बनाएका छन्। उनले अन्तर्वातामा घुमाउरो पाराले सबै नेताहरू ठग भएको र आफू पनि त्यस्तैमा पर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यस्तै, आफूले नजिते पनि गौशाला नगरपालिकामा वर्चश्व रहने चेतावनी दिएका थिए। गौशाला नगरपालिकाको मेयरमा उन छोरा दिपेन्द्र महतो जसपाबाट निर्वाचित भएका थिए।

को हुन् महतो ?
मधेश आन्दोलनका क्रममा महोत्तरीको जलेश्वरमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या भएको थियो। उक्त हत्याको आरोपी लक्ष्मी महतो पनि थिए। मधेशमा आन्दोलन हुँदै गर्दा २५ भदौ ०७२ मा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले विकलाई नियन्त्रणमा लिएर लाठी, लात्ती र मुक्का प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए।

उनलाई उद्धार गरी प्रहरीले उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वर पुर्याइयो। थप उपचारका लागि उनलाई सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला कमान्ड पोस्ट सुरक्षा बेस महोत्तरीले जनकपुर अञ्चल अस्पतालतिर लैजाँदै थियो। सोही क्रममा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताको समूहले बाटोमै पुनः आक्रमण गर्याे। आक्रमणबाट विकको मृत्यु भयो।

यो घटनामा अभियुक्तका रूपमा मुद्दा चलाइएका महतोलाई महोत्तरी जिल्ला अदालतले २ असोज ०७६ मा एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्याे। महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलासले उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र प्रभा बस्नेतको संयुक्त इजलासले १९ मंसिर ०७७ मा महतोलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो । तर, उनी पक्राउ नै परेनन्। उनी अहिले फरार सूचीमा छन्। अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइमा दोषी ठहर भएका उनलाई एमालेले महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनाएको छ।

निर्वाचन कानुनले फौजदारी मुद्दा चलेकै कारण कसैलाई उम्मेदवार बन्न वञ्चित गरेको छैन। यही कानुनी छिद्रका आधारमा भ्रष्टाचार र गम्भीर फौजदारी कसूरका केही आरोपितहरूले चुनाव लड्न पाउने। तर, जितेपछि सांसद बन्न नपाउने अवस्था छ। आगामी निर्वाचन राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण देखाउने ऐना बन्दैछ।