संविधानसभा संवैधानिक समितिका पूर्व सभापति नीलाम्बर आचार्यले अन्तरिम संविधानले निर्देशन गरेको बाटोबाट अघि बढेमा मात्र संविधान जारी हुनसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विवादित विषयमा सहमतिको नाममा म्याद थप्दै गएमा संविधान निर्माण हुन नसक्ने भन्दै प्रक्रियामा जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कानुनविद् आचार्यले ठूला दलले केही दिनअघि गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गैरन्यायिक रहेको भन्दै सो समितिले जनताको सार्वभौम संविधानसभालाई कमजोर बनाउने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्माण हुने सो समितिमा प्रधानमन्त्री बस्नु लज्जास्पद हुने धारणा राख्दै यस्तो अवैध संस्थालाई महत्व दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पहिलो संविधानसभा असफल हुनुका कारणलाई दलहरूले गम्भीर भई अध्ययन गरी राज्यको पुःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयतालगायतका विषयमा नयाँ उचाइबाट सहमति गनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।