६ या ७ प्रदेश हुने संघीयताको मोडल प्रस्तुत
नेपाली काँग्रेसले सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, न्यायप्रणाली र निर्वाचन प्रणालीजस्ता संविधानका विवादित विषयमा संस्थागत धारणा तय गर्न छलफल सुरु गरेको छ । संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको आज बसेको संयुक्त बैठकमा संविधान निर्माणका सन्दर्भमा सहमति हुन नसकेका प्रमुख विषयहरूमा पार्टीको स्पष्ट धारणा तय गरी अन्य राजनीतिक दलसँग सहमति जुटाउन पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल सुरु भएको हो । “संविधानसभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई समय तोकेर सहमति जुटाउन निर्देश गरिसकेको सन्दर्भमा काँग्रेसले आफ्नो धारणा तय गरेर अरू दलसँग सहमति जुटाउन यो छलफल सुरु भएको हो”, काँग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भन्नुभयो । उहाँले संवाद समितिका सभापतिले पनि संविधानसभाको बैठकमा सकेसम्म सहमति, नभए प्रक्रिया भन्नुभएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै काँग्रेस सहमतिबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । “सकेसम्म सहमति, नभए प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने सभासद्हरूको स्पष्ट धारणा आएको छ”, प्रवक्ता बडूले भन्नुभयो । काँग्रेसले बैठकमा संविधानका लागि अहिलेसम्म दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको प्रमुख विवादित विषयहरूमा छलफलका लागि पाँच पृष्ठको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको छ । जसमा सङ्घीय नेपालको तहगत संरचनाअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् आवश्यकताअनुसार विशेष संरचना रहने, राज्य शक्तिको प्रयोग र प्रदेशको निर्माणबारेमा उल्लेख गरिएको छ । पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रदेश निर्माणका आधार मानी देशको कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका दुई वा त्यसभन्दा बढी जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समुदायको बसोवासलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यानमा राखी सकेसम्म एउटै प्रदेशमा राखिने उल्लेख छ । सोही आधारसँगै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सामथ्र्य र भौतिक पूर्वाधारको पक्षलाई समेत विचार गरिएको सो अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । संविधान निर्माणमा सहमतिका लागि काँग्रेसले सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत छ र सात प्रदेशको दुईवटा खाका प्रस्तुत गरेको पनि प्रवक्ता बडूले बताउनुभयो । जसमा छ प्रदेशको विकल्पअन्तर्गत पूर्वी प्रदेशमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुर छ । पूर्वी तराई प्रदेशमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा छ । राजधानी प्रदेशमा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, चितवन र मकवानपुर छ । पश्चिम प्रदेशमा गोरखा, मनाङ, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, बाग्लुङ, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम र सल्यान छ । पश्चिम तराई प्रदेशमा नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु, बझाङ, अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुला रहेका छन् । अर्को सात प्रदेशको खाकाअन्तर्गत सगरमाथा प्रदेशमा मेची, कोसी अञ्चल पूरै र सगरमाथाको पहाडी जिल्लाहरू (राजधानी–धनकुटा) प्रस्ताव गरिएको छ । जानकी प्रदेशमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म तराईका सबै जिल्लाहरू (राजधानी–जनकपुर) छ । बाग्मती प्रदेशमा जनकपुर अञ्चलको पहाडी जिल्लाहरू, वाग्मती अञ्चल पूरै जिल्लाहरू र नारायणी अञ्चलका चितवन र मकवानपुर (राजधानी–काठमाडौँ) छ । गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी, धौलागिरि अञ्चलका सबै जिल्लाहरू र लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू (राजधानी–पोखरा) छ । लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराईका सबै जिल्लाहरू (राजधानी–दाङ) छ । कर्णाली प्रदेशमा राप्ती र भेरी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू र कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरू (राजधानी–सुर्खेत) र खप्तड प्रदेश (सेती–महाकाली प्रदेश) मा सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरू (राजधानी–दिपायल) प्रस्तावित छ । शासकीय स्वरूपअन्तर्गत समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको संसदीय शासन प्रणाली तथा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री रहने अवधारणा अघि सारिएको छ । सङ्घीय संसद् एवम् प्रादेशिक संसद्सहितको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षका रूपमा रहने र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसमेत सोही निर्वाचन मण्डलबाट हुने, प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने तथा अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेजस्ता कुरा उल्लेख छ । निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गरिने, निर्वाचन क्षेत्र १७५ हुने तथा त्यसमध्ये ७५ जना समानुपातिक समावेशी उम्मेदवार र बाँकी जुनसुकै उम्मेदवार दिन सक्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने, महिला र दलितका लागि तोकिएका निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हुने तथा राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्या बढीमा ७५ हुने उल्लेख छ । स्वतन्त्र न्यायप्रणालीको मूल्य मान्यताअनुरूप स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्थालाई काँग्रेसले जोड दिएको छ । बैठकमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण सरकार र पार्टीको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताउँदै विवादित विषयहरूमा दलहरूबीच छलफल, सहमति र एकताको भावनाबाट टुङ्गो लगाउने आगामी दिनहरूलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दलहरूबीचको सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरी विवादित विषयमा साझा अवधारणा बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो । उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दलहरूबीच सहमति कायम गर्न भएका हालसम्मका प्रयास र गतिविधिबारे बैठकमा जानकारी दिँदै निर्धारित समयमै संविधान बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानसभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका लागि दिएको समयसीमाभित्र रहेर दलहरूबीच सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो । महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रमुख तीन दलबीच भएका विगतसहित पछिल्लो पाँचबुँदे सहमतिलगायतका विषयमा बैठकमा प्रकाश पार्नुभयो । कानुन, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले पाँच पृष्ठको अवधारणाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा सभासद्हरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट एकलौटी, एकतर्फी र बेथितिपूर्ण ढङ्गबाट जग्गा वितरण गरिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गर्नु भएको थियो । एकलौटी रूपमा जग्गा वितरण गरिएको भन्दै आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर आयोगको तत्काल खारेजीको माग बैठकमा बोल्ने वक्ताहरूले राख्नुभएको प्रवक्ता बडूले बताउनुभयो । पार्टी र सरकारको काम कारबाहीबारे बैठकमा बोल्ने वक्ताहरूले असन्तुष्टि राखेको बताइएको छ ।