वैशाख १०, मेलबर्न, अष्ट्रेलिया । न्यु साउथ वेल्सको सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको क्रममा नियम उल्लंघन गरेको भन्दै लगाइएको जरिबाना खारेज गर्ने मुद्दा खारेज गरेको छ। उक्त मुद्दा खारेज भएसँगै प्रशासनले लगाएको जरिबाना प्रदर्शनका क्रममा सहभागी भएका व्यक्तिहरूले तिर्नुपर्ने भएको छ।

चाड स्ट्र्याटनलाई जुलाई २८ २०२० मा  न्यु साउथ वेल्सको संसद भवन पछाडिको डोमेनमा ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरको विरोध कार्यक्रममा पक्राउ गरी जरिवाना गरिएको थियो।

रुबी पान्डोल्फीलाई त्यो वर्ष अक्टोबर १० मा सिड्नीको टेलर स्क्वायरमा ट्रान्सजेन्डर अधिकारको विरोधमा सहभागी भएको भन्दै जरिवाना गरिएको थियो।

उनीहरूले न्यु साउथ वेल्स सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाएको नस्वास्थ्य आदेशको अवज्ञा गरेको अभियोग लगाइएको छ। उक्त समयमा महामारी रोक्नका लागि सरकारले सार्वजनिक स्थानमा २० जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम लागु गरिएको थियो।

‘स्ट्र्याटन र पान्डोल्फी दुबैलाई बाहिरी विरोध गतिविधिमा संलग्न भएको क्रममा पक्राउ गरिएको थियो जसमा २० भन्दा बढी व्यक्तिको भेला भएको थियो।’ अदालती कागजमा लेखिएको छ।

उनीहरूले सरकारले लगाएको जरिबानाको विरूद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अन्ना मिचेलमोरले बिहीबार उनीहरूमाथि मुद्दा नरहेको बताउँदै जरिबाना तिर्नुपर्ने बताएकी छन्।

उनीहरूले स्वास्थ्य ऐनको दुई खण्ड अन्तर्गत अवैध छ भनेर मुद्दा दायर गरेका थिए। ‘वादीहरू कुनै पनि सन्दर्भमा सफल भएका छैनन्,’ न्यायाधीश मिचेलमोरले भनेका छन्।