जेठ १२, मेलबर्न, अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलिया र भारतले आफ्नो आर्थिक सहयोगलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले आप्रवासन सम्झौताको घोषणा गरेका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधबार सिड्नीमा आफ्ना समकक्षी एन्थोनी अल्बानीजसँग भेट गरेपछि यो घोषणा भएको हो। विद्यार्थी, स्नातक, शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता र व्यवसायी व्यक्तिहरूको दुई-तर्फी गतिशीलतालाई बढावा दिनका लागि यो सम्झौता गरिएको बताइएको छ।

२ देशका प्रधानमन्त्रीहरूले यस क्षेत्रमा बढ्दो तनावका बीच क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा पनि छलफल गरेका थिए। भारत र अष्ट्रेलिया चार सदस्यीय क्वाड समूहको हिस्सा हुन्, जसमा जापान र अमेरिका पनि सामेल छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ऋण सीमा वार्ताका लागि वाशिंगटन फर्किनु परेपछि सिड्नीमा क्वाडसमूहको निर्धारित बैठक गत हप्ता रद्द गरिएको थियो।

यद्यपि मोदीले जापानमा जि-७ शिखर सम्मेलनमा भाग लिएपछि पपुवा न्यू गिनीको यात्रा गरेर सिड्नीको आफ्नो योजनाबद्ध भ्रमण जारी राख्दै यहाँ आइपुगेका थिए।

२०१५ पछि मोदीको यो पहिलो अष्ट्रेलिया भ्रमण हो। त्यस्तै अल्बानीजले मार्चमा भारत भ्रमण गरेको दुई महिना पछि मोदी अष्ट्रेलिया आएका हुन्।

आप्रवासन सम्झौताका लागि केही वर्षदेखि वार्ता चलिरहेको थियो। अष्ट्रेलियामा भारतबाट बसाइँ सरेका मानिसहरूको उल्लेखनीय संख्या रहेको छ।

पछिल्लो जनगणनाका अनुसार २०१६ देखि अष्ट्रेलियामा बसाइँ सरेका १० लाख भन्दा बढी मानिसहरूमध्ये लगभग एक चौथाई भारतका रहेका छन्।

एक विज्ञप्ति अनुसार अन्तिम माइग्रेसन सम्झौताले मेट्स (मोबिलिटी एरेन्जमेन्ट फर ट्यालेन्टेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम) नामक नयाँ योजना निर्माण गर्न नेतृत्व गर्नेछ। यो विशेषतः भारतीयहरूका लागि बनाइएको हो।

मंगलबार भारतीय प्रधानमन्त्रीले दुई देशहरूले खानी र महत्वपूर्ण खनिजहरूमा सहयोग बढाउने र अष्ट्रेलिया-भारत हरित हाइड्रोजन टास्कफोर्स स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए।

भारत र अष्ट्रेलियाले एक बृहत् आर्थिक सहयोग सम्झौताको दिशामा काम गरिरहेका छन् जसको लागि वार्ता एक दशक भन्दा बढी अघि सुरु भएको थियो।