असार २१, काठमाडौँ । योजनालाई Future Course of Action भनिन्छ । योजना योजनाबद्ध विकास, विकास प्रकृयाको एक महत्वपूर्ण औजार हो । योजनाबद्ध विकास प्रकृया भविश्यमा गरिने विकास सम्बन्धी क्रियाकलाहरुको रणनीतिक योजना तयार गर्ने र सोको कार्यान्वयनद्वरा समृद्धि हाँसिल गर्ने प्रकृया हो ।

कुनै पनि देशको सरकारद्वारा तर्जुमा गरिएका विकास सम्बन्धी आवधिक योजना,  नीति तथा रणनीतिका माध्यामद्वारा गरिने विकास प्रकृयालाई योजनाबद्ध विकासको रुपमालिने गरिन्छ । योजनाबद्ध विकासको यो बिधि एवं अवधारणा विकास प्रकृयाको एक महत्वपूर्ण  हो । यो कुनैपनि देशको राज्य वा सरकारले आफ्नो देशका जनताको हित, उन्नतिर प्रगतिका लागि अख्तियार गर्ने समग्र विकास र समृद्धिको रणनीतिक योजना हो । खासगरी देशको सामजिक- साँस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक तथा मानव विकासका लागि विस्तृत योजना तर्जुमा गर्ने र सोको कुशल एवं प्रभावकारी कार्यन्वयनद्वारा विकास एवं समृद्धिका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्नु नै योजनाबद्ध विकास प्रकृयाको मुल मान्यता हो ।

यसमा एक निश्चति समयावधी भित्र राज्यले आफ्नो निश्चित साधनश्रोतको परिचालन गरी विकास र समृद्धिका निश्चित लक्ष्य तथा उदेश्यहरु हाँसिल गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । हाम्रो मुलकको सन्दर्भमा विभिन्न समयमा तर्जुमागरि कार्यान्वयनमा ल्यइएका पञ्चवर्षिय तथा त्रिवर्षिय आवाधिक योजनालाई  विकास प्रकृयाको एक महत्वपूर्ण औजारको रुपमा लिने गरिन्छ ।

विकास योजनाको सैद्धान्तिक अवधारणाः

आवधिक योजना अर्थात योजनाबद्ध विकसको अवधारणा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको उपज हो र यसलाई खासगरी सामाजवादी अर्थव्यवस्था भएका देशहरुले अपनाउने विकासको एक नमूनाका रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । यसलाई योजनाबद्ध विकस प्रकृयाको माध्यामबाट समग्र अर्थतन्त्रमाथि राज्यले नियन्त्रण कयम गर्ने समाजवादी सरकारको रणनीति हो भन्ने आरोपलाग्ने गरेता पनि धरैजसो पुजिवादी मुलकहरुले समेत विकसको यो नमूनालाई आत्मसात गर्दै योजनाबद्ध विकासको प्रकृयका माध्यामबाट विकस र समृद्धिकालक्ष्यहरु हाँसिल गरेका प्रसस्तै उदाहरणहरु छन ।

बिकसको यस नमूनाको शुरुवात सन १९२८ मा सोभियत रुसबाट भएको पाईन्छ । तत्कालिन सोभियत संघले सर्वप्रथम सन १९२८ मा‘पापातिलेका‘(‘नयाँ आर्थिक नीति’/ New Economic Policy) नामको पञ्चवर्षीय योजनातर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । सन १९३० को आर्थिक महामन्दी (Great Depression)  पछी विश्वले वेहोर्नु परेको चरम आर्थिक संकट तथा सन १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्धबाट तहसनहस भएको अर्थतन्त्र उकास्न तथा पुनर्त्थान गर्न राज्यको सक्रिय भुमिकाको आवश्कता महशुस भएयता योजनाबद्ध विकस प्रकृयाको झन महत्व बढ्दै गयो र परिणाम स्वरुप पश्चिमि युरोपेली मुलुकहरुले समेत योजनाबद्ध विकासको रुसी अनुभवलाई आत्मसाथ गर्न थाले ।

विश्वले अबलम्वन गर्दै आएको खुलावजार अर्थतन्त्र (Market Based Economy) को नीति नै आर्थिक मन्दिको मुख्य कारण भएको भन्नेकुरा किन्स लगायत विभिन्न समकालिन अर्थशास्त्रीहरुले औल्याए पछी अर्थतन्त्रलाई पुर्ण रुपमा स्वतन्त्र छोडनु हुदैन र लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप अर्थतन्त्रमा राज्यको केहीहद सम्म नियन्त्रणकारी भुमिका रहनु पर्दछ भन्ने मान्यताको विकस भयो ।

सन १९३७ मा अर्थशस्त्री जे.एम. किन्सले General Theory of Employment and Investment भन्ने पुस्तक प्रकशनगरी खुलाबजार अर्थव्यवस्था तथा  राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था (State Controlled Economy) दुवैका कमि कमजोरीहरु सच्याउदै राम्रा पक्षहरुलाई समेटेर मिश्रित अर्थव्यवस्थाको अवधारणाको विकास गरे ।

उनले सरकार वा राज्यले जनताको सर्वोपरी विकास र हितकालागि घाटा बजेटको माध्यामबाट भएपनि विकास निर्माणका काम गर्नु बान्छनिय हुन्छ भन्दै वार्षिक वजेट प्रणालीको अवधारणाको विकास गरेपछी विश्वमा वजेट तथा योजना प्रणालीको मुख्य सैद्धन्तिक आधारशिला तयार भएको मानिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा, दोस्रो बिश्वयुद्धबाट क्षतिग्रस्त भएको पश्चिमा युरोपका देशहरुको भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण तथा अर्थतन्त्रको पुनर्त्थान गर्ने उदेश्यले  सन १९४८ मा अमेरिकाका तत्कालिन  U.S. Secretary of State, George C. Marshall ले मार्शल प्लान (Marshal Plan) नामक चारवर्षे विकास योजना लागु गरे जसलाई योजनाबद्ध विकास अवधारणाकै एक अंगको रुपमा लिने गरिन्छ । यद्यपी त्यस योजनाको भित्रि उदेश्य भने युरोपेली देशहरुमा कम्यूनिष्टहरुको प्रभाव पर्न नदिनु थियो भन्ने पनि गरिन्छ ।

सन १९८० को दशकमा विकास भएको आर्थिक उदारिकारण, निजीकरण तथा  विश्वव्यापीकरणको अवधारणाले भने योजनाबद्ध विकसको प्रकृयमा केही चुनौतिहरु थपिदियएको थियो । देशको शान्तिसुरक्षा तथा सार्भौमिकताको रक्षा संग सम्बन्धित कार्य बाहेक अन्य विकस निर्माण लगाएतका सम्पूर्ण कामहरुको जिम्मा निजीक्षैत्रलाई छोडिदिनु पर्छ र सिमित सरकार (Limited Government) को मान्यता अनुरुप राज्य  केवल नियमनकारी भूमिकामा सिमित हुनु पर्दछ भन्ने उदारिकारणको मान्यता विकास भयो ।

यस मान्यताका आधारमा भन्ने हो भने सरकारले आफै योजना तर्जुमा गर्ने र आफै त्यसको कार्यन्वयनगर्ने विषय सैद्धान्तिक एवं व्याहारीक रुपमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा,  आवधिक विकस योजना अवधारणाको शुरुवात भएको करिव छ दशक भन्दा पनि बढी भईसकेको छ । राणाकालमा श्री ३ जुद्धशमसेरको पालामा २० वर्षे विकासको गुरुयोजना तर्जुमा भएर कार्यान्वयमा आउन नसकेता पनि योजना प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्ने उदेश्यले लगतै वि स २००५ मा राष्ट्रिय योजना समिति गठन भएको देखिन्छ ।

राणा शासनको अन्त्यसंगै २००७ सालको प्रजातन्त्रको स्थापना पछि बनेको सरकारले २००८ सालमा सरकारले ल्यइएको वार्षिक बजेटलाई नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रकृयाको सैद्धान्तिक आधारशिला मान्न सकिन्छ । बि सं २००९ सालमा योजना तथा विकास मन्त्रालयको गठन, नेपालले वि सं २०१२ मा सिंगापुरमा सम्पन्न भएको विकास तथा योजना सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन कोलोम्वो प्लान (Colombo Plan) मा सहभागी भई नेपालको विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायसंग गरेको सहयोगको अपिल रसोको लागि व्यक्त प्रतिवबद्धताको जगमा वि स २०१३ सालमा नेपालमा ‘राष्ट्रिय योजना आयोग‘को गठन भयो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठित उक्त ‘राष्ट्रिय योजना आयोग’ नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रकृयाको ईतिहासमा एक महत्वपुर्ण एवं स्थायी  संस्थागत संरचना बन्न पुग्यो । सोही वर्ष वि.सं २०१३ सालमा प्रथम पटक राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको (२०१३/१४ – २०१७/१८) तर्जुमा गरी घोषणा गर्यो ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासका अभ्यासहरुः

यसरी बि.सं २०१३ सालबाट औपचारीक रुपमा शुरुभएको योजनाबद्ध विकासको प्रकृया आजसम्म आईपुग्दा करिव ६७ वर्ष पुरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारले नौवटा पञ्चवर्षिय र पाँचवटा त्रीवर्षिय गरी जम्मा १४ वटा आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरि सकेको अवस्था छ भने चालु १५ औ योजना कार्यन्वयनको चरणमा छ ।

यस अवधिमा राज्यले थुप्रै राजनैतिक संक्रमणकालको सामना समेत गर्नु पर्यो । जसका कारण केही बर्षहरु योजना विहिन पनि भय ।  

बि.सं २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नोहामा लिंदा र २०४६ सालको जनआन्दोल पछी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछिको राजनीतिक संक्रमण (Political Transition) का कारण  क्रमशः वि.सं २०१८/१९, २०४७/४८ र २०४८/४९  वर्षहरु योजना बिहिन वर्षहरु (Plan Holiday) रहन पुगे ।

सर्वप्रथम वि स २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षिय योजना(२०१३/१४ – २०१७/१८) तर्जुमा गरियो जसले विशेषगरी यातायात, कृषी, बिद्युत तथा सिचाई क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथिमकताका क्षेत्रको  रुपमा लिएको पाईन्छ ।

प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको अवधीपछि २०४७ सम्म देशले करिव ३० वर्ष पञ्चायती शासन व्यवस्था अंगिकार गर्यो उक्त अवधिमा सरकारले ६ वटा आवाधीक योजना कार्यन्वयनमा ल्यायो ।

पञ्चायतकालका  प्रायःसवै आवाधिक योजनाहरुले मुख्यरुपमा आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सृजना, ग्रमिण क्षेत्र विकास, उत्पादन बृद्धि, जनसंख्या नियन्त्रण, यातायात तथा संचार क्षेत्रको विकास जस्ता विकासका क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता देएको पाईन्छ । यद्यपी ति प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धीहरु हाँसिल गर्न सफल भइयो भन्ने विषयहरु माथि गहन समिक्षा गर्न जरुरी छ ।

खासगरीवि.सं २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछी नेपालले नयाँ राजनैतिक प्रणाली अवलम्बन गर्दै विकास र समृद्धिको एक नयाँ गन्तव्य निर्धारण गरे पश्चात योजनाबद्ध विकास प्रकृयाले विशेष प्राथमिकता पाएको देखिन्छ।

विश्वमा बढ्दै गरैरहेको आर्थिक उदारिकरणको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थाल्यो फलस्वरुप २०४८ सालको आम निर्वाचनपछी गठन भएको सरकारले खुलाबजार प्रणाली र आर्थिक उदारिकरणको नीति अवलम्बन गरी निजीकरणको माध्यमबाट देशको आर्थिक सामाजिक सुधार गर्ने रणनीति लियो  जसलाई First Cycle of Economic Reform पनि भन्ने गरिन्छ । 

प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापन भएपछी तर्जुमा भएको आठौ पञ्चवर्षीय योजना (२०४९/५० – २०५४/५५) पहिलो विकास योजना हो । प्रधानमन्त्री गरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वकोसरकारले २०४९/५० सालबाट आठौ योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयमा ल्याए पछी नेपाल नीतिगत रुपमा नै आर्थिक उदारिकरणको युगमा प्रवेश गरेको मानिन्छ ।

उक्त योजनाले दिगो अर्थिक विकास, गरिवी घटाउने, क्षेत्रीय असमानता हटाउने, सरकारी स्वमित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रको विकास गर्ने जस्ता विषयहरुलाई प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको थियो ।

नवौ पञ्चवर्षीय योजना (२०५४/५५- २०५८/५९) गरिवी निवारण सम्बन्धी २० वर्षे दिर्घकालिन सोच भएको विकास योजना थियो  । यस योजनाले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य संग तादम्यता हुने गरी बीस वर्षीय दिर्घकालिन योजनाको अवधारणा ल्यएको थियो ।

यसले बीस वर्षमा नेपालको गरिवको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १० प्रतिशतमा झार्ने दिर्घकालिन लक्ष्य राखेको थियो । दशौ पञ्चवर्षीय योजना (२०५८/५९- २०६३/६४)योजनाले नवौ योजनका उदेश्य तथा प्राथिकताहरुलाई समेत निरन्तररता दिँदै उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक बृद्धदर, गरिबी निवारण, सुशासन तथा ग्रामिण पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको थियो ।

यसै गरी एघारौ त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना ( २०६४/६-२०६६/६७)२०६२/६३ को आन्दोलन पछी बनेको अन्तरिम सरकारले ल्याएको संक्रमणकालिन अवस्थमा तर्जुमा गरिएको एघारौ योजना थियो । नेपालमा लामो समयदेखि जारी रहेको सशस्त्र द्वन्दलाई शान्तिमा रुपान्तरण र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले यस योजनाले राहत, पुनस्थापना र सामाजिक एकिकरण, भौतिक संरचानाको पुनःनिर्माण र पुनर्संरचना तथा समावेशी विकासको विषयलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको थियो ।

त्यसैगरी बाह्रौ त्रिवर्षीय योजनाले (२०६७/६८ – २०६९/७०) आगामी दुईदशक भित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट  विकाशिल राष्ट्रमा  रुपान्तरणगरी क्रमशः समृद्ध शान्त न्यायपूर्ण नेपाल बनाउने दिर्धकालिन सोच राखेको थियो भने  तेह्रौत्रिवर्षीय योजना (२०७०/७१ – २०७२/७३) ले  समेत उक्त दिर्घकालिन सोचलाई निरन्तरता दिनुका साथै जलविद्युत तथा अन्य उर्जा विकास, पर्यटन उद्योगको विकास र व्यापार, प्राकृतिक श्रोत र वातावरण संरक्षणमा जोड दिएको पाईन्छ ।

चौधौ त्रिवर्षीय (२०७३/७४ -२०७५/७६) योजना नेपालको संविधान २०७२ जारी भईसके पछी तर्जुमा भएको पहिलो आवधिक योजना हो । राजनैतिक संक्रमणकालको करिव करिव अन्त्य हुनैलागेको अवस्थामा २०७२ सालमा गएको बिनाशकारी भुकम्पले तहसनहस भएको भौतिक संरचनाको पुननिर्माण तथा महिनौ सम्म भारतले गलाएको नाकाबन्दीका कारण संकटमा परेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु पर्ने अवस्थामा बनेको यस योजनालाई महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा हेरिएको थियो ।

यस योजनाले स्वाधिन समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र एवं समृद्ध नेपालको दिर्घकालिन सोच राखेको थियो भने सामाजिक न्याय सहितको लोक कल्याणकारी राज्य हुँदै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरमा पुग्ने लक्ष्य राखेको रउत्पादनशिल, रोजगारी उन्मुख र न्यापूर्ण वितरण सहितको उच्च आर्थिक बृद्धि हाँसिल गर्ने उदेश्य लिएको थियो ।

यो योजनाले दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई मुलप्रवाहीकरण एवं आन्तरिकिकरण गर्ने प्रयास गर्नुका साथै  वि स २०८७ सम्मा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरउन्नती गर्ने लक्ष्य समेत राखेको थियो ।

पन्ध्रौ योजना हाल कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । यस योजनालाई नेपाल सरकारले राखेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को आकांक्षा पुरागर्ने २५ वर्षे दिर्घकालिन सोच २१०० को प्रारुप सहिको योजना भन्ने गरिन्छ ।

यस योजनाले तिव्र, दिगो र रोजगारमुलक आर्थिक बृद्धि, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिबृद्धि लगायतका दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्रप्त गर्ने रणनीति लिएको छ ।

यस योजनाले नेपाललाई पहिलो तीन वर्षमा विकासशिल राष्ट्र बनाउने,वि. सं २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दैं मध्यम आयस्तर भएकोमुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, वि. सं २१०० सम्म समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउनेदिर्घकालिन सोच राखेको छ ।

अन्तयमाः

योजनाबद्ध विकस प्रकृयाले यति लामो अवधी पारगरि सक्दा पनि अपेक्षितमात्रामा मुलुकले हाँसिल गर्नुपर्ने विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न सकेको अवस्था देखिदैन । यातायात, संचारक्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा विगतका वर्षहरुमा भन्दाकेही प्रगति भएको देखिएता पनि आमरुपमा आधारभूत जनताको जीवनस्तरमा केही सुधार भएको देखिदैन । धनि र गरिव विचको अन्तर अपेक्षित मात्रामा कम गर्न सकिएको छैन ।

हाल सम्मका योजनाहरुले निर्धारण गरेका लक्ष्य एवं उदेश्यहरु सवै पुरा भए त ? भन्ने प्रश्न निकै गम्भिर छ  । हरेक आवधिक योजनाले निश्चित अवधीमा सम्पन्न वा हाँसिल गर्नुपर्ने विकासका निश्चत लक्ष्य, उदेश्य एवं प्रथिमकताहरु निर्धारण गर्ने भएता पनि आंशिक उलब्धि हातलाग्नु बाहेक कुनै पनि योजना पूर्णरुपमा सफल हुन सकेको देखिदैन ।

मुलुक संघिय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भईसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिकालाई संघिय शासन प्रणाली अनुरुप रुपान्तरण गर्ने र संविधनले नै प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेतले आवधिक योजना तर्जुमा गर्न सक्ने परिकल्पना गरेको भएता पनि त्यसको व्यवहारिक अभ्यास भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

त्यसैले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पनि आवधिक विकास योजनाको अवधारणालाई आत्मसात गरी स्थानीय विकासलाई मुलप्रावहिकरण गर्न स्थानीय तथा प्रदेश योजनालाई राष्ट्रिय योजनासंग आवद्ध गरी योजनाबद्ध विकासको प्रकृयामा सहभागी हुन पर्दछ ।

योजनाबद्ध विकास प्रयासमा थुप्रै समस्या र चुनौती रहे पनि तत्काल यसको विकल्प भने देखिदैन । तसर्थ यस प्रकृयामा रहेका समस्या र चुनौतिहरुलाई गहिरो ढंगबाट विश्लेषण गरी वस्तुपरक ढंगबाट समाधान गर्दै उपलब्ध सम्भावना र अवसरहरुलाई दक्षतापूर्वक एवं कुशल्तापूर्वक योजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयनद्बारा विकास र समृद्धिको अभियानमा उपयोग गर्नु नै आजको आवश्कता हो

– शितलबहादुर रावल

(लेखक निजामती सेवामा कार्यरत हुनु हुन्छ)