राजनीतिक गतिरोध हटाउन हालै प्रमुख तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार गठित ‘राजनीतिक समिति’को कार्यकाल दुई वर्ष रहने भएको छ । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सहयोग गर्ने र राजनीतिक दलकाबीच समझदारी निर्माण गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको उक्त समिति गठनपछि आज सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकमा समितिको कार्यावधि, क्षेत्राधिकार र सचिवालय राख्ने बारेमा निर्णय भएका छन् । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता खोजबिन आयोगको अवधि दुई वर्ष भनिएको र यसैसँग सम्बन्धित राजनीतिक समितिको अवधि पनि दुई वर्ष हुने सम्भावना रहेको समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताउनुभयो । बैठकले समितिलाई संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाउन नियमित बैठक बस्ने स्थानका लागि आवश्यक कार्यालय, कर्मचारी र बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो । समितिको बैठकले राजनीतिक समझदारी गर्ने भन्ने समितिको क्षेत्राधिकार अमूर्त देखिएकाले त्यसमा प्रारम्भिक छलफल भएपछि शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पु¥याउन दलहरूबीच समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको नाम उच्चस्तरीय नभई ‘राजनीतिक समिति’ मात्र भएको जानकारी गराउँदै समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडलले पहिलो बैठकमा समितिको क्षेत्राधिकारका र सचिवालयको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको बताउनुभयो । समितिको कामकारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा सबैले आफ्ना धारणा राखेको जानकारी दिँदै उपसभापति पौडेलले समितिले संविधान निर्माणमा राजनीतिक समझदारी जुटाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा काँगे्रसका तर्फबाट उपसभापति पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा (एमाले) बाट अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी, एनेकपा (माओवादी)बाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता डा बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, मधेस केन्द्रित दलका तर्फबाट तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीेका वरिष्ठ नेता सूर्यबहादुर थापा, नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनाली उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।