अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण सकारात्मक रहेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव विकास निर्माणमा पर्ने बताउनुभएको छ । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिएर आज स्वदेश फर्किनुभएका अर्थमन्त्री डा महतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “ऊर्जा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो सहयोग जुट्नेछ र यसले समग्र आर्थिक विकासमासमेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।” उहाँले विशेषगरी हालै नेपाल र भारतबीच सम्पन्न विद्युत व्यापार सम्झौता र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौतापछि विश्व समुदाय नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित भएको जानकारी दिनुभयो । विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको करिब रु छ खर्ब बराबरको कोष परिचालनको सम्भावना बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले निजीस्तरमा रु छ खर्बका अतिरिक्त आगामी तीन वर्षभित्रमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने आयोजनामार्फत थप रु एक खर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग पनि जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिनुका साथै अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री निशा विश्वाल र अमेरिकी अर्थसहायकमन्त्री मारिसा लेगोसँग पनि विश्व बैंककै कार्यालयमा भेटघाट तथा छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी उहाँले विश्व बैंकले आयोजना गरेको नविकरणीय ऊर्जा सम्वन्धी अर्को एक कार्यक्रममा विशेष वक्ताको रुपमा भाग लिनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यो विश्व बैंकको वार्षिक बैठकको औपचारिकता मात्र थिएन, त्यहाँ रहँदा अमेरिकी सहायकमन्त्रीले नेपालको बारेमा चासो राखेर छलफल गरेको र सम्पन्न भएको पिटिए र पिडिएका बारेमा जिज्ञासाहरु थियो ।” विश्व बैंकअन्तर्गतको सहयोग आउने भएपछि सहयोगको नयाँ चरण सुरु भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले नेपालको विकास निर्माणले विशेषगरी पूर्वाधार र ऊर्जाको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिने बताउनुभयो । लामो समयपछि नेपालका प्राथमिकता र विश्व बैंकका प्राथमिकताबीच मेल खाएको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “हामीले बजेटमै प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेका छौं । ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि तथा सिँचाइ, यातायात जस्ता क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको कुरा बजेटमै घोषणा भइसकेका विषय हुन । अहिले करिब दुई दशकपछि विश्व बैंक समूहले पनि नेपालको ऊर्जा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो सहयोग गर्ने बचन दिएको छ ।” नेपालको ऋण तीर्न सक्ने क्षमतामा आएको सुधारका कारण विश्व बैंकले अनुदान कटौती गरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले नेपाल द्वन्द्वोत्तर सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेकोले अनुदान कटौती नगर भनेर विश्व बैंकलाई आग्रह गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।