माघ १९, विराटनगर । नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई हालै ल्याइएको ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन’ अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।

एमालेले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएर प्रदेशसभा बैठक बोलाउन भनेको छ। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पत्र लेखेर सरकारले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले माघ ६ गते जारी गरेको अध्यादेशबाट सरकारले ६ वटा ऐन संशोधन गरेको छ। अध्यादेशमार्फ प्रदेशसभाका पदाधिकारी थप गर्ने, प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वबाट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको छ।

एमालेले अध्यादेश फिर्ता लिएर कानुन निर्माणका लागि संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। एमाले नेता कार्कीले सुविधा थप गर्ने अध्यादेश सान्दर्भिक र उपयुक्त नभएको जिकिर गरेका छन्।

उनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन, २०७५ सहित सात वटा ऐनहरुमा संशोधन हुने गरी जारी गर्नुभएको अध्यादेश कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र उपयुक्त छैन।’

अध्यादेशले जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई निस्तेज गरेको र स्वेच्छाचारी ढंगले नियुक्तिको प्रयास गरेको भन्दै एमालेले सरकारको यो काम लोकतान्त्रिक पद्दति अनुकूल नरहेको बताएको छ।

अध्यादेशले प्रदेशप्रतिको नकारात्मक धारणा थप बढ्ने भन्दै पत्रमा अध्यादेश फिर्ता लिएर कुनै कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानुन आवश्यक भए तत्काल प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

अध्यादेशले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका नेतालाई पदाधिकारीको परिभाषामा थप गर्दै गाडी सुविधा दिने तयारी गरेको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ। कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि उक्त विधेयकका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।